होमपेज / राजनीति
दीपक शर्मा मङ्सिर १८,सल्यान
सल्यानको दार्माका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण लागि जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले स्वयंसेवक परिचालन गरेका छन् । भूकम्पको पुनर्निर्माण लागि जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले स्वयंसेवक परिचालन गरी भग्नावशेष हटाउने तथा अस्थायी घर टहरा निर्माणमा जुटेका हुन ।
भग्नावशेष हटाउने, शौचालय बनाउन खुला आकाशमुनि बसेकाहरूका लागि अस्थायी टहरा निमार्ण गर्ने काममा जुटेको नेकपा माओवादी केन्द्र दार्मा गाउँकमिटि अध्यक्ष दुर्गा मल्लले जानकारी दिनु भयो । गाउँपालिकाबाट मात्र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ३ सय स्वयंसेवक परिचालन गरिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो ‘भूकम्पबाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई दृष्टिगत गरी पहिलो चरणमा ३ सय स्वमसेवक परिचालन गरिएको छ । स्वयंसेवक परिचालनकोको कार्य विभाजन समेत भइसकेको छ ।’
नेपाली काँग्रेस दार्माले पनि पनि पहिलो चरणमा २२ स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भएको छ । वडा न ५ को आला र तल्लो बछेलामा गएर भग्नावशेष हटाउने तथा अस्थायी टहरा निर्माण कार्य गरिने नेपाली काँग्रेसका रमेश केसीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो ‘पहिलो चरणमा दुई वटा टोलको जिम्मा लगेका छौँ । जनशक्ति बढ्ने बित्तिकै अरू टोल पनि थप्दै जान्छौँ ।’
यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि ४० स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ । आफ्नो पार्टीले पनि दुई वटा टोलको जिम्मा लगेको नेकपाका जिल्ला सेक्रेटरी मदन सीले बताउनु भयो ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रसल्यानले अन्य पालिकाबाट थप दुई सय स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भएको छ । एक दुई दिनमै जिल्लाको बैठक बसेर कुन पालिकाबाट के कति स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरिने नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति सल्यानका अध्यक्ष कृति बहादुर पुनले जानकारी दिनु भयो । परिचालन भएका स्वयंसेवकले कम्तीमा एक हप्ता प्रभावित क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
गत कार्तिक १७ गते राती गएको विनाशकारी भूकम्पबाट दार्मा गाउँपालिकामा मात्र १ हजार २ सय ७९ घरमा क्षति पुगेको थियो । दुई महिनामा १ हजार अस्थायी घर टहरा र ६ सय शौचालय निर्माण गरी सक्ने लक्ष्य लिइएको दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष निम बहादुर केसीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो ‘विभिन्न सङ्घसंस्था, राजनीतिक दलहरूको सहकार्य र समन्वयमा दुई महिनामा एक हजार अस्थायी टहरा, ६ सय शौचालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सरकारी कार्यालयको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’
