होमपेज / राजनीति
माघ १८,सल्यान
कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीम प्रकाश शर्माले राजनीतिक संघीयता कार्यन्वयन भए पनि प्रशासनीक र वित्तिय संघीयता पनि कार्यन्वयन नभएको बताउनु भएको छ । प्रशासनीक र वित्तिय संघीयता कार्यन्वयन नहुँदा संघीयताका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न समस्या भएको बताउनु भयो ।
बुधबार साँझ सल्यान खलंगामा प्रेस सेन्टर नेपाल सल्यानले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश निजामती ऐन निर्माणमा ढिलाई भएको बताउनु भयो । कार्यालय र कर्मचारी संघ मातहत हुँदा प्रशासनीक र वित्तिय कार्यन्वयन समस्या भएको बताउनु भयो ।
अर्को एक प्रशंगमा मन्त्री शर्माले विगतमा वास्तविक किसानसम्म अनुदानका कार्यक्रम नपुगेको गुनासो आएकाले अनुदान भन्दा पनि किसानलाई सहुलियत पूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको बताउनु भयो ।
बंैकिङ तलरता हुँदा ऋण उपलब्ध गराउन समस्या भएको बताउँदै उहाँले अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुगे नपुगेको र निरन्तरता भए नभएको अनुगमन गर्न प्रदेशबाट नै अनुगमन टोली गठन गरिने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो अनुदान पाउनकै लागि एक वर्ष केही गरे जस्तो गर्ने अनुदान पाएपछि कृषि पेशा नै त्याग्ने जुन परम्परा छ त्यसलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।





.jpg)