होमपेज / राजनीति
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सोमबार जारी गरेको दुई अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अधिनायकवादतर्फको डरलाग्दो आकांक्षा प्रकट भएको साझा पार्टीले ठहर गरेको छ ।
झण्डै दुई–तिहाई जनमत पाएर शासन गरिरहेको सरकारले गत दुई वर्षभन्दा बढी समयमा जनतालाई काण्डैकाण्डको ठेली दिएर आम विश्वास गुमाएपछि, आफूलाई सत्तामा कायम राख्न प्रधानमन्त्रीमा स्पष्टतः निरंकुश, व्यक्तिवादी सोच हावी भएको देखिएको पार्टीको निष्कर्ष छ ।
दुबै अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा शीर्ष नेतृत्वसँग समेत छलफल नगरी छापामार शैलीमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेश गरिएको थियो’ पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देश कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण कठिन र अनिश्चयको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला थोरैमात्र मानवीय विवेक र राजकीय जिम्मेवारीको वोध भएको नेताले गर्नै नसक्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ ।’
संसदमा बलियो जनमत हुँदाहुँदै संसदबाट नभइ पार्टी फूट र जुटको घृणित राजनीति तथा संवैधानिक निकायमाथिको पूर्ण नियन्त्रणबाट शासन चलाउन खोज्नु नेपालको दशकौँको लोकतान्त्रिक संघर्षकै उपहास भएको लोकतान्त्रिक पद्दतिको आत्मा मानिने शक्ति पृथकिकरणको मान्यतामाथिको नाङ्गो आक्रमण भएको विज्ञप्तिमा संयोजक रवीन्द्र मिश्रले जनाएका छन् ।
यो कोरोना विपद्का बेलासमेत चरम भ्रष्टाचार हुँदा र सरकारले गरिरहेको नेतृत्व बढ्दोरूपमा विफल देखिँदै जाँदा राजनीतिक स्थिरतामा आँच पु-याउन हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर साथ दिइरहेका जनताको घोर अपमान हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सिँगो नेपाली राजनीतिक वृत्तमाथि नै आम जनमानसमा चरम अविश्वास बढ्दै गएको बेला सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशले नेपालको लोकतन्त्रलाई नै संकटतर्फ उन्मुख गर्न सक्ने पार्टीको ठहर छ ।
यो तत्कालको कदमको नतिजामात्र नभएर नेपालमा दशकौँदेखि देखिएको स्वार्थलिप्त, गैरजिम्मेवार, विकृत, विसंगतिपूर्ण, राष्ट्रघाती राजनीतिको परिणाम भएको पार्टीको जिकिर गर्दै उक्त अनिष्टकारी कदम तुरुन्त फिर्ता लिन साझा पार्टीले माग गरेको छ ।
.jpg)
