होमपेज / राजनीति
साउन ८,सल्यान
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घ कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर प्रदेश सरकारलाई सुझाव सहित ऐनको अस्पष्ट व्यवस्थाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या निम्तिएको बताएका हुन् ।
दुवै महासङ्घ लगायत संयुक्त ट्रेड युनियनले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयलाई बुझाएको पत्रमा स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति करारका कर्मचारी (जस्तै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन, चालक, सरसफाइ कर्मचारी) समयमै करारमा नियुक्ति गर्न नपाउँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिस बिना करारमा जनशक्ति नियुक्ति गर्न नमिल्ने धारणा बनाइँदै आएको छ । तर ऐनको धारा १४ र २१ अनुसार स्थानीय तहले अस्थायी रूपमा करार सेवा लिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।”
गुनासो अनुसार, गाउँका स्वास्थ्य चौकीहरूमा कार्यरत कर्मचारी बिदामा गएपछि सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था आएको छ । त्यस्तो स्थितिमा स्थानीय तहले अस्थायी रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्नेमा स्पष्ट निर्देश नहुँदा समस्या थपिएको हो ।
प्रेस विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक योजना स्वीकृत गर्ने र कानुनी अस्पष्टता हटाउने विषयमा चाँडो निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख छ । साथै, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय सरकार बिचको सहकार्य, सहजीकरण र स्पष्ट कार्य विभाजन जरुरी भएको औँल्याइएको छ । गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष निमबहादुर केसी र नेपाल नगरपालिका सङ्घका संयोजक हस्त पुनद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा स्थानीय सरकारको कार्यक्षमता विस्तार गर्ने तथा जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । प्रदेशभित्रका ७९ पालिकालाई पनि स्थानीय सेवा ऐनमा बुझाइमा एकरूपता कायम गर्दै नयाँ नियुक्तिका लागि समस्या भए पनि अस्थायी र करार कर्मचारीलाई म्याद थप गर्न ऐनले नरोकेको सुझाएका छन्।
यसैबिच संयुक्त ट्रेड युनियनले पनि विज्ञप्ति निकालेर कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा लामो समयदेखि जनताको सेवामा समर्पित अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई श्रावण १ गते देखि कामकाजमा नआउनु भनी पत्र, फोन, म्यासेज लगायतका माध्यमबाट जानकारी गराउने, हाजिरी खाता बन्द गर्ने कार्य प्रति राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
.jpg)
