होमपेज / राजनीति
नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच फेरि खटपट भएको छ । सांसद नभए पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिना अगाडि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो प्रस्तावमा दाहालको असन्तुष्टि छ ।
स्रोतका अनुसार भदौ १२ मा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई निरन्तरता दिने विषयमा दाहालसँग कुराकानी गरेका थिए । ‘अर्थमन्त्रीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छु । आबश्यक तयारी गरेको छु ।’ प्रधानमन्त्रीले आफूलाई भनेको विषयमा दाहालले निकट नेताहरुलाई सुनाएका छन् ।
दाहालले भदौ १८ को सचिवालय बैठकमा संस्थागत निर्णय गरेर यसबारे थप कमद चाल्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका छन् । बैठक अगाडि नै प्रधानमन्त्रीले खतिवडाबारे थप निर्णय लिन थालेको आंशकामा दाहालले सामाजिक संजालमार्फत ‘बिचार र विधि’ को मुद्दा उठाएका हुन् ।
'पार्टी भनेको बिचार र विधि हो । विचार मात्रैले पनि पार्टी बन्दैन र विधि मात्रैले पनि पार्टी बन्दैन । अझ कम्युनिष्ट पार्टी भनेको विचार र विधिको वैज्ञानिक संयोजन हो ।’ दाहालले सामाजिक संजालहरु फेसबुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्राममा लेखेका छन् । नेकपामा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले लामो समयदेखि विधि–पद्धतिको विषय उठाउँदै आएका छन् ।
पार्टीभित्रको विवाद समाधानसम्बन्धी प्रस्ताव बनाउन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र यसमाथि छलफलका लागि भदौ १८ मा सचिवालय बैठक बोलाइएको बेला दुई मुद्दामा दाहालको असन्तुष्टि छ । स्रोत भन्छ, ‘दुई मुद्दामा दाहाल प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग असन्तष्ट छन् । पहिलो–प्रधानमन्त्री ओली अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पुन: राष्ट्रिय सभामा पठाएर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने गृहकार्यमा छन् । दोस्रो–कार्यदल गठनपछि सरकारले गरेका श्रृंखलाबद्ध नियुक्ति ।
सांसद नभए पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिइसकेका खतिवडाले गत फागुनमा शपथ लिएका थिए । संसद् सदस्य नरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाको म्याद भदौ २१ गते सकिँदै छ । उनलाई नै मन्त्रीमा निरन्तरता दिने हो भने सरकारले २० गतेअघि नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले डा. खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा लगेर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । यसअघि गत फागुन १४ मा नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, पछि गौतम आफैंले आफू राष्ट्रिय सभामा नजाने बताएका थिए । त्यसपछि उनलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडाउने नेकपाको अर्को निर्णय आएको थियो ।
नियुक्तिमा पनि असन्तुष्टि
अर्थमन्त्रीमा खतिवडाको निरन्तरताबाहेक पछिल्ला नियुक्तिलाई लिएर पनि दाहालको प्रधानमन्त्री ओलीप्रति असन्तुष्टि छ । पार्टीभित्रको विवाद समाधानसम्बन्धी प्रस्ताव बनाउन नेकपा अध्यक्षद्धयले साउन ३० मा महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए । अर्को दिनबाट कार्यदलले काम सुरु गर्यो । तर, भदौ १ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा कल्याण रोका र प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । यद्यपि भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा काम नगराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो । त्यस्तै सरकालले तीन देशका राजदुत पनि नियुक्त गरेको थियो । कार्यदलले काम गरिरहेका बेला भएका नियुक्तिलाई लिएर दाहालले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
भदौ ६ मा कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझायो । कार्यदलले प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी आधारभूत नीति सुझायो । ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्वैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने,’ कार्यदल प्रतिवेदनमा छ ।
कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको अबस्थामा यही नीतिभित्र रहेर नयाँ नियुक्ति हुने र यसले विश्वास बनाउने नेकपा नेताहरुको अपेक्षा थियो । र, कार्यदल प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाउने तयारी भएकै बेला भदौ ८ मा देशको एकमात्रै पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा उपेन्द्रकुमार कोइराला नियुक्त भए ।
पटक–पटक राजनीतिक नियुक्ति खाएका र पदमा हुँदा अनियमिततामा मुछिएका कोइरालालाई सरकारले बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गरेको विषय विवादमा आयो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी कोइरालालाई बैंकको अध्यक्ष बनाउने योजनाअनुसार अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सञ्चालकमा नियुक्त गरेका थिए । यद्यपि विवादको पारो तातोपछि उनलाई बैंकको अध्यक्ष बनाउन ढिलाई भएको छ ।
कोइराला नियुक्तिको अर्को दिन ओली र दाहालबीच भेट भयो । र, कार्यदल प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि भदौ १३ का लागि सचिवालय बैठक तय भयो । भदौ १२ मा यो बैठक १८ भदौलाई सारियो । सचिवालयका सदस्यसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संक्रमणको जोखिमका कारण होम क्वारेन्टाइनमा रहेकाले बैठक स्थगन भएको बताइएको थियो ।
भदौ १३ को सचिवालय बैठक १८ मा पुग्यो तर भदौ १४ अर्थात आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चीनको ल्हासाका लागि महावाणिज्यदूतमा सहसचिव नवराज ढकाल र हङकङका लागि महावाणिज्यदूतमा सहसचिव उदय रानामगरलाई नियुक्त गर्यो ।
‘कार्यदल प्रतिवेदन थाँती राखेर भएका श्रृंखलाबद्ध नियुक्तिमा दाहाल असन्तुष्ट छन्,’ उनी निकट नेताहरु भन्छन् । कार्यदल प्रतिवेदनमा ओली–दाहाल कार्यविभाजन प्रस्ताव छ । ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारको काममा र दाहाल कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा मूलत पार्टी काममा केन्द्रित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुई अध्यक्षबीच छलफल भए पनि प्रतिवेदन सचिवालयमा छलफल हुन बाँकी छ ।
Ekantipur
.jpg)
