होमपेज / कला/साहित्य
शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था मार्फत मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान र स्वायत्तताको संरक्षण गर्दै मुलुकको निरन्तर संवृद्धि र समुन्नति कायम गर्नको लागी सर्वमान्य हुने गरेर शासकीय गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागी निश्चित विधि, पद्धति, शैली र तौरतरिकाहरू बनाईन्छन जसलाई कानुनको नामले परिचित गराउन सकिन्छ । तिनै कानुन बमोजिम मुलुकको शासन र प्रशासन सञ्चालन गर्ने मान्यता कानुनको शासन हो । कानुनको शासनको मूल्य,मान्यता, अवधारणा तथा नेपालमा यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्न नसक्ने नेपालीहरू विरलै होलान् । शासकीय शैली र व्यवस्थाहरूको परिवर्तनको यात्रामा करिब ७ दशकको अवधिमा ७ वटा संविधान तथा हजारौँको सङ्ख्यामा विभिन्न प्रकृतिका कानुनहरू निर्माण गरिएको छ ।
हाल नेपालको मूल कानुनको रुपमा रहेको नेपालको संविधान,२०७२ ले यो भन्दा अगाडीका संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूमा पृथक् आयाम थप्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र सम्बृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसै अनुरूप स्वायत्तता र स्वशासनको मान्यता अनुरूप शक्ति विकेन्द्रीकरण गरी ७५३ वटा स्थानीय तहहरूको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको मूल मर्म सङ्घीयता र यसको चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रही स्थानीय शासन र स्थानीय प्रशासनको दृष्टिकोणलाई गम्भीर रुपमा मनन गर्न नसकेमा सङ्घीयताले अभिसापको मार्ग चयन गर्न सक्ने सम्भाव्यता अधिक देखिन्छ । यसकै एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण दार्मा गाउँपालिका सल्यानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेसम ओली को सरुवाको विषयलाई लिन सकिन्छ ।
विगत ७ महिना देखी दार्मा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कार्यरत रही सेवा प्रवाह गरिरहेका रेसम ओलीको अप्रत्याशित सरुवाको पत्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७९/०५/०१ गते मन्त्रालय समेत परिवर्तन गरी गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गत रहने गरी इलाका प्रशासन कार्यालय थारमारे सल्यानमा सरुवा गरिदियो । यो विषयमा स्वयं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र गाउँपालिका अध्यक्ष समेतलाई जानकारी थिएन । कर्मचारीहरूको पदस्थापन देखी सरुवा, बढुवा र अवकाश सम्मको प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन र नियमावली मार्फत स्पष्ट मापदण्ड र प्रावधानहरू समेत तोकिएको छ । यसको खिलाफमा गएर केन्द्रमा राजनीतिक शक्तिको रवैया र रजाइँ भएकाहरूको निर्देशनमा मन्त्रालय समेतले सरुवा गर्नु आफैमा कानुनी शासनको धज्जी उडाउनु हो । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सेतो बाघ मानसिकता बाटगुज्रिँदै आएको छ ,सार्वजनिक व्यवस्थापनको मान्यता अवलम्बन गर्न सकेको छैन, सुशासन कायम गर्न सक्षम हुन सकेको छैन आदि इत्यादि आरोपको सिकार बन्दै गइरहेको छ ।
लामो समय देखी निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्ने, कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी समस्याको दिगो समाधान गर्न नसक्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवा बिचमा अन्तरसम्बन्ध कायम रहन सक्ने गरी स्थानीय सेवाको गठन तथा परिचालन सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्ने सङ्घीय सरकारलाई यस्तै भाडा कुटी खेल्दैमा समय नहुँदा नेपालको प्रशासन संयन्त्र कुइरो हराएको काग जस्तै बन्न पुगेको छ त्यसैमा सत्ता परावर्तन सँगै परिवर्तन हुने प्रशासनिक व्यवहार जसलाई नेपालको निजामती सेवाको सन्दर्भमा सेतो बाघ मानसिकताको रुपमा बुझिन्छ । यद्यपि आफू र आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको कर्मचारी नभएमा शक्ति र सत्ताको आडमा कानुन विपरीत कुकुरले बिरालो लखेटे जस्तो लखेट खोज्नु पनि कालो बिरालोको मानसिकता हो । यो मानसिकताले नेतृत्व पङ्क्तिमा मानसिक समस्याको रुपमा जरो गाडदै छ ।
यसरी राज्यको शासन र प्रशासन संयन्त्र बिचमा नै कालो बिरालो र सेतो बाघ मानसिकताको पौठेजोरी चली रहने हो भने सुशासन र संवृद्धिका योजना तथा नीति कति बेला बनाउने, कुन साइत हेरेर कार्यान्वयन गर्ने ? अझै पनि देशका दर्जनौँ स्थानीय तहहरू निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै भरमा चलिरहेका छन् । मन्त्रालय अन्तर्गत अतिरिक्त सेवामा कर्मचारीहरू थन्किएका छन् । यो आफैमा कर्मचारीतन्त्रको सेतो बाघ र कालो बिरालो बिचको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो । अनि शासन र प्रशासन बिचको वर्ग सङ्घर्ष पनि । आफू अनुकूलको प्रशासकीय अधिकृत नपाउँदा सम्म स्थानीय कार्यपालिका निमित्तकै भरमा स्थानीय प्रशासन चलाउन मन्जुर हुनु, राजनीतिक आस्थाकै भरमा आफ्नो अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउँदा, फरक राजनीतिक शक्ति हाबी हुनु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिचको शक्ति सङ्घर्ष हो । यही सङ्घर्षको चक्र बिउमा परेर कर्मचारी प्रशासन धुमली सकेको छ । जनभावना अनुसारको काम गर्न सकेको छैन ।
शक्ति सङ्घर्ष चल्दै गर्दा, मिति २०७९/०५/१५ पुनः दार्मा गाउँपालिका को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा सरुवा यथावतै कायम गराएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अवश्य पनि अनावश्यक विषयवस्तुमा दुख दिने कोसिस गरिने छ, षड्यन्त्रहरू रचिने छन् जसको प्रतिकारको लागी उनी संयम बन्नु पर्ने छ । यसरी मानसिक रुपमा टरचर गरेपछि उनी भित्रको रचनात्मकता र मौलिकतामा कमी आउने छ जसको असर वर्षौँ सम्म दर्माली जनताले समस्याको रुपमा ग्रहण गर्नु पर्ने छ । गलत कार्यहरूलाई दुरुत्साहन गर्ने र नियमन गर्ने अनेक कानुनी विकल्पहरू हुँदा हुँदै, कायरतापूर्ण ढङ्गबाट सकुनीको व्यवहारलाई केन्द्रवीन्दुमा राख्दै दोस्रो महाभारत रचना गर्न खोज्नु जुनसुकै राजनीतिक शक्तिको पतनको मार्ग हो र हुनै पर्छ ।
यद्यपि स्थानीय सरकारका कमी कमजोरीहरू आत्ममुल्यांकन गरेर रचनात्मक सुधार र सुधारका प्रयास गरिने हो भने मात्रै पनि साँढेको जुधाइमा कम्तीमा बाछो बिचमा पर्दैनथ्यो होला । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छनोट र अनुकूलताको विश्लेषण गर्ने परिपाटीको अन्त्य नगरे सम्म सङ्घ र स्थानीय प्रशासनलाई जोडने सम्बन्ध सेतु भत्किन सक्छ ।
अतः लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदान पश्चात् उपलब्धिको रुपमा आर्जित सङ्घीयता सहितको संविधानलाई अझ भन्नु पर्दा सङ्घीयताको यात्रालाई चिरकाल सम्म जोगाई राख्न राजनीतिक स्वार्थ र शक्तिको सङ्घर्षबाट कर्मचारीतन्त्र लाई बिछट्टै राख्नु पर्छ र कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिक संलग्नतालाई दुरुत्साहित गरिनु पर्छ ।
.jpg)
