होमपेज / बिचार / सम्बाद
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र भू-बनोटले यसलाई प्राकृतिक विपद्को दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै नाजुक बनाएको छ। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको जोखिममा नेपाल चौथो स्थानमा र बाढीको जोखिममा ३०औँ स्थानमा रहनुले हाम्रो ‘विपद् प्रोफाइल’ (Disaster Risk Profile) को संवेदनशीलतालाई दर्शाउँछ। हालैका वर्षहरूमा घटेका घटनाहरूले यस जोखिमलाई नयाँ र जटिल रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
विशेष गरी, सेप्टेम्बर २०२४ मा काठमाडौं उपत्यकामा ५४ वर्षपछिको सबैभन्दा भारी वर्षाका कारण आएको बाढीले २४४ भन्दा बढीको ज्यान लियो र १७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग १ प्रतिशत) बराबरको भौतिक क्षति पुर्यायो। यसैगरी, अगस्ट २०२६ मा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको लाङटाङ लिरुङमा भएको ‘विशाल हिमनदी र चट्टानको ढिस्को कोल्याप्स’ (Massive glacier-and-bedrock collapse), जसलाई अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (USGS) ले ५.२ म्याग्निच्युडको ‘सिस्मिक इभेन्ट’का रूपमा रेकर्ड गरेको छ, त्यसले २०० मिलियन घनमिटर चट्टान र हिउँ बहाउँदै ‘ट्रान्स-बाउन्ड्री’ विपद्को डरलाग्दो रूप देखायो।
यी घटनाहरूले बाढी जोखिम न्यूनीकरण अब केवल प्राविधिक विषय मात्र नभई रणनीतिक सार्वजनिक नीतिको प्राथमिकता हुनुपर्ने पुष्टि गरेका छन्। यस पृष्ठभूमिमा बाढी निम्त्याउने कारक तत्त्वहरूको विश्लेषण गर्नु र नीतिगत प्रतिक्रिया खोज्नु अपरिहार्य छ।
बाढीका कारणहरूलाई केवल प्राकृतिक भन्नु अपूर्ण हुन्छ; यसमा मानवीय हस्तक्षेपको प्रभाव झन् गहिरो देखिन्छ।
प्राकृतिक कारकहरू
मानवीय र नीतिगत हस्तक्षेप (So What? Analysis)
नेपालको संविधान, २०७२ ले विपद् व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ ले विगतको चार दशक पुरानो ‘दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९’ लाई विस्थापित गर्दै नयाँ आयाम थपेको छ।
| विशेषता | दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ | विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ |
|---|---|---|
| दृष्टिकोण | प्रतिक्रियात्मक (Reactive/Relief-based) | सक्रिय र पूर्वतयारीमुखी (Proactive/DRRM-based) |
| दायरा | विपद्पश्चात्को राहतमा मात्र सीमित | तयारी, न्यूनीकरण र पुनर्स्थापनाको पूर्ण चक्र |
| परिभाषा | केवल प्राकृतिक विपद् | प्राकृतिक (दफा २-झ) र गैरप्राकृतिक (दफा २-घ) दुवै |
| अधिकार | केन्द्रीकृत | संघीय संरचनाअनुसार शक्ति विकेन्द्रीकरण |
संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ ले तीनै तहका सरकारलाई छुट्टाछुट्टै र साझा जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, जसको सफल कार्यान्वयन नै हाम्रो मुख्य चुनौती हो।
विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थापित संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउन ‘विपद्को वर्गीकरण’ (Categorization) को अवधारणा ल्याइएको छ।
१. राष्ट्रिय संयन्त्र: प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने ‘राष्ट्रिय परिषद्’ले नीतिगत निर्देशन दिन्छ भने गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने ‘कार्यकारी समिति’ले कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्दछ।
२. NDRRMA को भूमिका: राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण केन्द्रीय स्रोत निकाय हो। यसले तत्काल परिचालनका लागि ‘फ्लाइङ स्क्वाड’ (Flying Squad) र स्वयंसेवकहरूको व्यवस्थापनका लागि ‘भोलुन्टियर ब्युरो’ (Volunteer Bureau) को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
३. जिल्ला र स्थानीय तह: प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) को नेतृत्वमा रहने ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति’ (DDMC) ले सुरक्षा निकायहरूको परिचालनमा मुख्य भूमिका खेल्छ।
४. विपद्को वर्गीकरण (Levels 0–3): प्रभाव र स्तरका आधारमा विपद्लाई चार तहमा बाँडिएको छ (तह ० देखि ३)। यसले कुन विपद्मा स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिने र कुनमा संघीय सरकारको हस्तक्षेप चाहिने भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछ।
एक नीति विश्लेषकको दृष्टिमा, नेपालमा नीति र व्यवहारबीचको खाडल ‘कर्मकाण्डी’ (Ritualistic) प्रकृतिको छ।
नेपालमा बाढी जोखिम न्यूनीकरणमा नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूको योगदान अतुलनीय छ।
नेपालमा बाढी जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘Build Back Better’ (पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेभन्दा सुदृढ बनाउने) को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक छ। आगामी सुधारका लागि निम्न बुँदाहरू महत्त्वपूर्ण छन्:
निष्कर्षमा, विपद् व्यवस्थापन अब केवल उद्धारमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। यसलाई विकासका हरेक योजनासँग एकीकृत गरिएमा मात्र नेपालले भविष्यमा आउन सक्ने बाढीको क्षतिलाई न्यून गर्न र नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सक्नेछ।
.jpg)
