होमपेज / शिक्षा
जेठ २१, सल्यान
सरकारसँग विगतमा पटक पटक सम्झौता हुँदा माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए पनि सरकारले माग पूरा नगरेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू फेरि आन्दोलित भएका छन्।
गत जेठ १५ गते सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट व्यक्तव्यमा आफूहरूको मागको केही न केही सुनुवाइ हुने बसेको भए पनि सरकारले उनीहरूको मागको सम्बोधन नगरेपछि आन्दोलन फेरि सुरु भएको हो। विद्यालय कर्मचारीका रूपमा कार्यरत लेखापाल र कार्यालय सहयोगी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको मूल गेटमा पुगेर धर्नामा बसेका छन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला समिति सल्यानका अध्यक्ष मदन बस्नेतका आज अर्थात जेठ २१ देखि २६ गतेसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको गेटमा धर्नामा बस्ने केन्द्रीय निर्णय अनुसार कर्मचारीहरू धर्नामा बसेका हुन्। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई विभेद र न्यून वेतनमा काम गर्न बाध्य पारेको उहाँको भनाइ छ। परिषद्ले ठुलो संघर्ष गरेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १२७ मा ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिने छ।’ भनिएको भए पनि बजेट वक्तव्यमा सम्बोधन नगरेका कारण आफूहरू आन्दोलित हुनुपरेको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनु भयो ।
‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी र लेखाका कर्मचारीहरूले न्याय पाउने कहिले हो? जायज माग पूरा गर्ने भनेर विगतदेखि नै सम्झौता हुँदै पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्’, उहाले भन्नु भयो ‘हामीले केही दिन अगाडि काठमाडौँमा आन्दोलन गरेपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रा मागको सुनुवाइ गर्ने समेत भन्यो। तर बजेट वक्तव्य आउने बेलामा कुनै प्रकारको सम्बोधन भएन।’
गत जेठ मा १५ सरकारले बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेपछि जेठ १७ मा परिषद् केन्द्रीय समितिको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा घोषणा गरेको हो। आन्दोलनको दोस्रो चरणमा जेठ २७ गतेदेखि असार एक गतेसम्म काठमाडौंस्थित भद्रकालीमा रिले अनसन बस्ने तयारी छ। दोस्रो चरणको आन्दोलनको पनि सुनुवाइ नभएमा असार दुई गतेदेखि माग पूरा नहुनेबेलासम्म सबै सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गरिदिने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन्।
विद्यालय कर्मचारीहरूले तत्कालै पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याएर स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदा, सन्तति वृत्ति आदीको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै आएका छन्।
विद्यालय कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेपछि २०७५ सालको फागुन नौ गते भएको वार्तामा सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रहने व्यवस्था गर्ने, २०५९ जेठ १५ गतेसम्म प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त भई त्यो मितिसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा तोकिएबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो।
स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा सहमतिको समयसम्म नेपाल सरकारबाट तलब भत्ता प्राप्त गरी नियमानुसार कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट शिक्षक सेवा आयोगले तोकेबमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने साथै एक पटकका लागि कर्मचारीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा राखी सेवाको सुनिश्चितता गर्ने पनि सहमति भएका थिए।
कर्मचारीहरूका माग पूरा गर्ने भनेर सरकारले बेलाबेलामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुका साथै कर्मचारीहरूसँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ। तर पटक पटक सम्झौता भएर पनि आफूहरूका मागको सुनुवाइ नभएपछि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिनु परेको समितिका कणाली प्रदेश सचिव दोर्ण शर्माले बताउनु भयो ।
.jpg)
