होमपेज / समाज
कार्तिक २३,सल्यान
गत शुक्रबार राति जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण सल्यान दार्मा गाउँपालिकाका २ हजार ४ सय ९७ नागरिक विस्थापित भएका छन् । भूकम्पले घरहरु पूर्ण रुपमा क्षति पु¥याएपछि नागरिक ज्यान जोगाउन खुला आकाशमुनी बस्न बाध्य भएका छन् ।
दार्मा गाउँपालिकाका अनुसार वडा न ५ मा सबैभन्दा बढी भौतिक क्षति हँुँदा १ हजार २ सय ४० घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । यस्तै वडा न २ मा ४६६, वडा न १ मा ३९२, वडा न ३ मा ८७ वडा न ४ मा ५, र वडा न ६ मा २०७ नागरिक विस्थापित भएको दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष निम बहादुर केसीले जानकारी दिनु भयो ।
विस्थापितहरु अहिले गाउँपालिका र अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको त्रिपालमुनी बसी रहेको केसीको भनाई छ । दार्मा गाउँपालिकामा भएको क्षतिका विषयमा अन्य निकायको नजर नपुग्दा भूकम्प पिडितले राहत तथा पुनस्थापना गर्न निकै समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो मानवीय क्षति भएको छैन भने पछि धेरै नजर दार्मातिर पर्न सकेन तर भौतिक क्षति के कति भयो भन्ने तिर कुनै निकायले वास्ता गरेन ।
भूकम्पबाट दार्मा गाउँपालिकामा मात्र ७ सय ९४ घरमा क्षति पुगेको छ । वडा न १ मा १२९, वढा न २ मा १५१, वडा न ३ मा २४, वडा न ४ मा ३०, वडा न ५ मा ३९५ र वडा न ६ मा ६५ घर पूर्ण रुपमा क्षति र बस्न नमिल्ने गरि भत्किएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशम ओलीले बताउनु भयो ।
दार्मा गाउँपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस
भूकम्पबाट प्रभावित बनेको दार्मा गाउँपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको छ । भूकम्पग्रत क्षेत्र दार्मामा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले दार्मा गाउँपालिका क्षेत्रलाई भूकम्प प्रभावित संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भूकम्पका भएको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्दा क्षतिग्रस्त घरहरुलाई बस्न मिल्ने र बस्न नमिल्ने गरी २ प्रकारमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार तथ्यांक संकलन गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद खरेलले जानकारी दिनु भयो ।
यस्तै भूकम्पले क्षतिग्रस्त आवास तथा भौतिक संरचनाहरुलाई पुननिर्माण कार्यमा जोडन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने, दार्मा गाउँपालिका लगायत जिल्ला भर प्रभावित नागरिकहरुको राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुनस्थापनाका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने र एकद्धार प्रणाली मार्फत राहत वितरणको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको खरेलले बताउनु भयो ।
