होमपेज / समाज
सरिता चलाउने भदौ १३,सल्यान
कर्णाली प्रदेशमा जोखिम संवेदनशील भू उपयोग नीति तथा योजना निर्माण गरिने भएको छ । नीति तथा योजना निर्माणका लागि जिल्ला जिल्लामा पुगेर योजना सहितका सुझाव सङ्कलन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम सहकार्यमा आज सल्यानका सरोकारवालाहरुसंग सुझाव सङ्कलन गरिएको छ ।
सल्यानका १० वटै स्थानीय तहमा रहेका सम्भावना चुनौती, बस्ती विकास, भू उपयोग, परिवर्तन, भविष्यमा हुन सक्ने प्रकोप, र जनप्रतिनिधि सरोकारवाला नागरिक समाज सँग भू उपयोगको माध्यामवाट दिगो विकास हासिल गर्न नीति गत व्यवस्था आदि सवालमा सुझाव सङ्कलन गरिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम सहरी विकास योजनाकार वर्षा चित्रकारले जमिन संवेदनशील प्राकृतिक सम्पत्ति भएकाले यसको उपयोग, जलवायु परिवर्तनले जमिनमा परेको असर, कृषि उत्पादनमा देखिएका जटिलताहरूलाई ध्यान दिएर विकास गर्न नीति योजना बनाउन लागेको बत्ताउनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा पुगेर जनप्रतिनिधिहरू र सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन जिल्ला जिल्लामा कार्यक्रम गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको छ ।
कृषि विज्ञ दीपककुमार शर्माले भू उपयोगमा हुने जोखिम संवेनशिलतालाई ध्यान दिएर मानवीय क्रियाकलाप सञ्चालन नभए आगामी दिन चुनौती हुने भएकाले समाधानका उपाय सहितको नीति कार्यक्रम आवश्यक भएको बत्ताउनुभयो ।
जोखिम संवेदनशील भू उपयोग नीति तथा योजना निर्माण गर्ने कार्य देश भरी नै पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशमा गर्न लागिएको आयोजनको भनाई छ ।
.jpg)
