होमपेज / समाज
दिपक शर्मा साउन ३०, सल्यान
कर्णाली प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बसैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध परेका छन् ।
अख्तियार कार्यालय सुर्खेतका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ हजार ८० उजुरी परेका छन् । उजुरी परेका मध्ये ६ सय १३ फच्यौट भएका छन् । ४ सय ६७ उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए ।
स्थानीय तहमा ५ सय ५४उजुरी
प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये धेरै उजुरी दैलेखका स्थानीय तह विरुद्ध परेका छन् । दैलेखका ११ स्थानीय तहविरुद्ध १ सय १८ उजुरी परको छन् । ७८ वटा उजुरीको फच्यौट भएको छ भने ४० अनुसन्धानकै क्रममा रहेको सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए ।
सुर्खेतका ९ स्थानीय तहविरुद्ध ९१ वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । जसमा ६० उजुरीको फच्यौट भएको छ भने ३१ वाँकी रहेका छन् । कालिकोटका ९ स्थानीय तहविरुद्ध ६२ उजुरी परेका छन् । सल्यानका दश स्थानीय तह विरुद्ध ४७ उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये ४२ वटा फच्यौट भएका छन् ।
मुगुका ४ स्थानीय तह विरुद्ध २५, डोल्पाका ८ स्थानीय तह विरुद्ध २२, जुम्लाका ८ स्थानीय तहविरुद्ध ४४, रुकुम पश्चिमका ६ स्थानीय तह विरुद्ध ४६, हुम्लाका ७ स्थानीय तह विरुद्ध ३२ र जाजरकोटका ७ स्थानीय तह विरुद्ध ६७ उजुरी गरी परेका छन् ।
प्रदेशका सबै स्थानीय तह विरुद्ध ५ सय ५४ उजुरी परेकोमा ३ सय १८ फच्यौट भएको र २ सय ३६ उजुरी उपर अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए । संघ अन्तर्गतका मन्त्रालयहरु विरुद्ध ३ सय १६ उजुरी परेका छन् ।
सल्यानका दश स्थानीय तहमा ४७ उजुरी
सल्यानका दश स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा धेरै बागचौर नगरपालिकामा १२ उजुरी परेका छन् । बागचौर नगरपालिकामा १२ उजुरीमा १० फच्यौट भइसकेका छन् । शारदा नगरपालिकामा ६, बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा ३, सिद्ध कुमाख गाउँपालिकामा ४, दार्मा गाउँपालिकामा २ उजुरी परेका छन् ।
यस्तै कुमाख गाउँपालिकामा ८, कपुरकोट गाउँपालिकामा २, कालिमाटी गाउँपालिका २, त्रिवेणी गाउँपालिकामा २ र छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा ६ उजुरी परेको अख्तियार कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । ४७ उजुरीमा ४१ उजुरी फच्यौट भइ सकेको र ६ उजुरी उपर अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ ।
प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विरुद्ध उजुरी बढी
प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै उजुरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विरुद्ध परेका छन् । १ सय २६ उजुरी परेकोमा ७६ उजुरी फच्यौट भएका छन भने ५० उजुरी उपर अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाई छ ।
कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सबैभन्दा कम १ वटा मात्र उजुरी परेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २९ उजुरी परेका छन् । जसमा भौतिक पूर्वाधार र यातायातमा ७, सिँचाईमा ९ र खानेपानी , सहरी विकासमा १३ उजुरी परेका छन् ।
यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २० उजुरी परेका छन् । भूमि व्यवस्थामा ७ उजुरीको फच्यौट भएको छ भने १३ उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३४ उजुरी परेकोमा १७ उजुरी फच्यौट भएका भने १७ नै बाँकी रहेको सूचना अधिकारी सापकोटाले बताए ।
.jpg)
