होमपेज / बिचार / सम्बाद
विश्वकै ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सन १९५६मा सम्पन्न आठौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी सञ्चालनका लागि आठ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको थियो । ती बुँदा यस प्रकार थिए ।
–चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी निर्विवाद रूपमा सामूहिक नेतृत्वको सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नपर्छ र अन्तर पार्टी जनवादलाई विस्तार गरिनुपर्दछ,
–जनवादी केन्द्रीयता नेतृत्वको नभै केन्द्रीयताको मार्गनिर्देशनमा कायम हुने जनवाद हो र जनवादी केन्द्रीयताको सार केन्द्रीयता नभै जनवाद नै हो,
–केन्द्रीय कमिटीका सबै निर्णय र काम कारबाही सार्वजनिक गरिनुपर्दछ,
–पार्टीभित्र कसैको पनि देवत्व करण गरिनुहुँदैन,
–पार्टीका सबै मातहतका अधिवेशनमा केन्द्रबाट प्रतिनिधिहरू खटाइनु पर्दछ,
–पार्टीभित्र एक अनुशासित र प्रभावकारी अनुगमन निकाय स्थापना गर्नु पर्दछ,
–पार्टीभित्र जीवनभर पदमा रहनेभन्दा नेतृत्वको निश्चित अवधि तोकिनु पर्छ र
–पार्टीले आफ्ना सदस्यको जनवादी अधिकारको सुरक्षा र विस्तार गरिनुपर्छ ।
चिनिया सांस्कृतिक क्रान्ति र महान् अग्रगामी छलाङको केही समयलाई छोड्ने हो भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आफूले पारित गरेको यो प्रस्तावको इमानदार कार्यान्वयन गरेकै कारण चीनजस्तो संसारको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशमा स्थिरता कायम गर्न मात्र सकेन, विश्वकै महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा उदय भयो, हुदैछ ।
नब्बेको दशकमा विश्वमै कम्युनिष्टहरुले धक्का खाएको बेलामा समेत नेपालमा मदन भण्डारीजस्ता नेताहरूको नवीन विचारको कारणले खास धक्का महसुस गर्नु नपरेको मात्र होइन, नेपालका कम्युनिस्टहरू थप सुदृढ हुँदै गए र दक्षिण एसियाकै ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सफल भए । पञ्चायत व्यवस्था र करिब अढाई शताब्दी शक्तिमा रहेको राजतन्त्रको जरै उखेल्ने तुमुलकारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सफल भए । संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ संविधानपछि सबैतिर अत्यन्त सुविधाजनक बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व प्राप्त गरेको छ ।
दशकौँको नेपालको अस्थिर राजनीतिबाट आजित भएका नेपाली जनताले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटो हिँड्दै आएको तत्कालीन नेकपा(एमाले) र सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो हिँड्दै आएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गर्ने उद्घोषसहित देशलाई स्थिर सरकार, शान्ति र समृद्धि प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता मन पराएर सो गठबन्धनलाई गत निर्वाचनमा जिताएका हुन् ।
पार्टी एकताका बखत तत्कालीन एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका बिच भएको आलो पालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिले सो सहमति बाहिर आए लगत्तै एकता प्रक्रियामै रहेको नेकपाको सिङ्गो जीवन तरङ्गित बन्यो । पार्टीभित्र एकतै भाँडिने हो कि भन्ने त्राहि त्राहि पैदा भयो । विवाद र अन्योल चिर्दै नेकपाको सर्वोच्च निकाय सचिवालयले सर्वसम्मत निकास दियो–पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले वर्तमान संसद्को अवधिभर संसद्को नेतृत्व गर्ने र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीको नेतृत्व गर्ने ।
सचिवालयको उक्त निर्णयपश्चात् दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको मिर्गौलाको स्वदेशमै सफल प्रत्यारोपण र कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको सफलता तथा राजनैतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी दुई अध्यादेशको असफलता हात पारेका प्रधानमन्त्रीमाथि नेकपाको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद दुवै त्याग्न पार्टीभित्रबाटै एकाएक दबाब सिर्जना गर्न थालियो । आगामी वर्ष सम्पन्न हुने एकताको महाधिवेशनसम्म मिलेर जाने विगतको सहमति, राजनीतिक स्थिरताका लागि पाँच वर्षसम्म के पी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णय तथा गत आम निर्वाचनमा जनतासामु व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता भुलेर शीर्ष नेताहरू नै आरोप–प्रत्यारोप, शीर्ष नेताकै हरियो बत्तिमा पक्ष विपक्षमा हस्ताक्षर सङ्कलन र गुट गत गतिविधिमा उत्रँदा फेरि एक पटक नेकपामा अन्योल पैदा भएको थियो । जनतालाई स्थिरताको सपना बाँडेर सत्तामा पुगेको नेकपा आफै अस्थिरता र अन्योलको सिकार बन्दै जाँदा सर्वत्र चिन्ता व्यक्त भएको थियो । ‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने नेपाली उखान सत्तारुढ नेकपामा चरितार्थ होला कि भन्ने डर पैदा भएको थियो । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को मूल नारा लिएर अगाडि बढिरहेको सरकार सोसम्बन्धी आफ्ना सबै योजना र काम कारबाही मुल्तबीमा राखेर कोरोनासँग लडिरहेको बखत सत्तारुढ दलभित्रको यो पैमानाको उकुसमुकुस विडम्बनापूर्ण थियो नै, खेदजनक पनि थियो ।
समस्या समाधान कार्यदलले सर्वसम्मत प्रस्ताव दिएपछि नेकपाको स्थायी कमिटीभित्र लामो रस्साकस्सी पछि फेरि पार्टी सचिवालयको बैठक शृङ्खला सुरु भएको छ । कोरोना लकडाउनको कहरभित्रै अनौपचारिक छलफल घनिभूत भकाएछन् । शीर्ष नेताहरूको पदीय र भूमिका व्यवस्थापनको लागि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको अग्रसरताले नै यो सुखद अवस्था आएको हो ।संवैधानिक प्रक्रिया पुर्याएर बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय अहम् र दीर्घकालीन महत्त्वको विषय हो, यो कुनै अल्पकालीन राजनीतिक दाउपेच वा खिसी–टिउरीको विषय होइन ।
यही संसद्को अवधिमा संवैधानिक प्रक्रिया पुर्याएर वा अर्को आम निर्वाचनमा पार्टी नेता बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन नसकिने थिएन । तरउँहा राष्ट्रियसभाको मनोनीत कोटामा जान तयार भएबाट नेतृत्व व्यवस्थापनको यो कालखण्ड पनि पार भएको छ । अब प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको पाँच बर्से कार्यकाल पछि नेतृत्व हस्तान्तरण हुनसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यसो गर्दा पार्टीमा नयाँ नयाँ नेताले नेतृत्वको अवसर प्राप्त हुने मात्र होइन, पार्टीका केही नेताहरू मात्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बिचमा राखेर म्युजिकल चेयर खेलमा दोहोराई तेहेराइ सामेल हुने र अरू त्यत्तिकै क्षमतावान् र भिजन भएका नेताहरूचाहिँ दर्शक मात्र बन्ने वर्तमान खण्डित समेत हुनेछ ।
फ्रान्सका राजा लुइ पन्द्रौं भन्दथे–मेरा शेखपछि बाढी आओस् ! यसको अर्थ हो, म र मेरो परिवारलाई केही हुनु भएन, देश र जनतालाई जेसुकै होस्, मतलब छैन । यो करिब तीन शताब्दी पहिले फ्रान्सेली निरङ्कुश राजाको कथन हो । एकाईशौं शताब्दीका आधुनिक नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू लुई पन्द्रौंको चेतभन्दा उन्नत चेत प्रदर्शन गर्नेछन् । माओ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको लामा–लामा सन्दर्भ कार्यकर्तालाई पढाउने नेताहरू देश र जनताको हितमा आफ्नो व्यक्तिगत हित अधीनस्थ गर्न र जनमतको कदर गर्न तयार हुनेछन् । जनताको अभिमतबाट पार्टीको शीर्ष स्थानमा पुगेका नेताहरू नै पद र प्रतिष्ठाको लुछाचुँडीमामात्र अलमलिने छैनन् भन्ने केवल अपेक्षा मात्र गर्न सकिन्छ .
र, जस्तोसुकै सङ्कटमा पनि उनीहरूले जनतालाई बाँडेको स्थिरताको सपना बिर्सने छैनन् र जनतासँग गरिएको आफ्नै पुरानो प्रतिबद्धताको विरुद्ध तानाबाना बुन्ने छैनन् ।
पुरानो भत्काउने क्षमता राख्नेले नयाँ बनाउन नसक्ने हो भने जनताले कसैलाई माफ गर्ने छैनन् .
आज पार्टी र सरकार पुरानो तरिकाले चलाएर हुँदैन भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । त्यो नयाँ तरिका के हो ? पार्टीकोविचारलाई समृद्ध बनाएर व्यवहार परिष्कृत पार्नु नै नयाँ तरिका हुन सक्छ ।आगे नेतृत्वको मर्जी !
.jpg)
