होमपेज / शिक्षा
त्रिवेणी गाउँपालिका ६ नं. प्रदेश अन्तर्गत सल्यान जिल्लाका साबिकका काभ्रा, काँरागिठी, फलावाङ र त्रिवेणी गरी ४ ओटा गाविसलाई समावेश गरी स्थापना भएको हो । शारदा खोला, लुहाम खोला र घुर खोलाको संगम स्थल भएकालेनै यसको नाउँ त्रिवेणी गाउँपालिका रहन गएको हो । यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल जम्मा ११९.११ वर्ग कि.मि रहेको छ ।
यस गाउँपालिकाको पूर्वमा कपुरकोट गाउँपालिका, पश्चिममा कालिमाटी गाउँपालिका उत्तरमा शारदा नगरपालिका र छत्रेश्वरी गाउँपालिका र दक्षिणमा दाङ जिल्ला पर्दछ । त्रिवेणी गाउँपालिका विश्व मानचित्रमा २८ं १४ं देखि २८ं २०ं उत्तरी आक्षांश र ८२ं ०८ं देखि ८२ं २०ं पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएर रहेको छ भने समुद्री सतहबाट ७८३ देखि २,१०७ मिटरसम्मको उचाइमा अवस्थित छ ।
सल्यान जिल्लामा नयाँ गठन भएका गाउँपालिकाहरु मध्ये त्रिवेणी गाउँपालिका विकासको राम्रो सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हुनुका साथसाथै यहाँका सचेत राजनैतिक दल र उत्प्रेरित गाउँवासी यो गाउँपालिकाका दरिलो अनि दीगो विकासका श्रोत हुन ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार यस गाउँपालिकाको जनसंख्या १६,६२४ रहेको छ जस मध्ये महिलाको जनसंख्या ८,८९८ ९५३.५३ प्रतिशत र पुरुषको जनसंख्या ७,७२६ ९४६.४७ प्रतिशत रहेको छ । यस गाउँपालिकामा विभिन्न जातजाति तथा धर्म मान्ने व्यक्तिहरुको बसोबास रहेको छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार सबैभन्दा बढी क्षेत्री जाति ९,०९३ जना (५४.७२), दोस्रोमा मगर ४,४३५ (२६.६८) र तेस्रोमा कामी १,२९६ (९७.८०) हरुको बसोबास रहेको छ ।
२०३२ साल कात्तिक १० गते साविकको फलावाङको पिमखोलामा जन्मिएका मान बहादुर डाँगी निकै परिचित नाम हो । २०४९ सालमा समेत गाविसको अध्यक्ष भई सकेका डाँगी सामाजिक क्षेत्रमा निकै परिचित छन् ।
२०३६ सालमा विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका डाँगी अहिले काँग्रेसका महाधिवेशन सदस्य रहेका छन् । पार्टी भित्र र अन्य पार्टीसँग पनि घुलमिल गर्न सक्ने सरल व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीका उम्मेदवारलाई परिजित गरी अध्यक्ष बनेका डाँगी गाउँपालिका अध्यक्ष भएको दुई वर्ष भन्दा बढि विति सकेको छ । निर्वाचनको समयमा जनतासँग गरिएका प्रतिवद्धता र काम गर्दा आएका अप्ठेराका बारेमा सल्यान खबरले त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष मान बहादुर डाँगीसँग गरिएको संक्षिप्त अन्तर्वार्ता
जनतासँग गरिएको प्रतिवद्धता के कति पुरा भए ?
विकास एकै पटक गरेर सकिने विषय होइन । हामी जुन तहमा जुन भुगोललाई हामी कार्यक्षेत्र मान्छौं । त्यसलाई आधार मानेर होर्नेहो भने हामीले धेरै काम गरेका छौं । त्रिवेणी सुन्दर सफा त्रिवेणी र शान्त त्रिवेणी बनाउने कल्पनाले मुर्त रुप लिदै गएको छ । जनताका इसुहरुलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौं । त्रिवेणीका धेरै बस्तीहरु विगत थिए । वडा कार्यालयहरु व्यवस्थित थिएनन पहिलो च्यालेन्ज नै यो थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौं । हिजो ३ ४ घण्टा पैदल हिडनु पर्ने ठाउँमा आज सडक पुगेको छ ।
त्रिवेणीका सम्पूर्ण विद्यालयहरु व्यवस्थित गर्नु पर्छ भनेर विद्यालय सुधार योजना सञ्चालन गरेका छौं । हाम्रो आफ्नै शिक्षा ऐन बनाएर स्थानीय पाठ्यक्रम निमार्ण गरेका छौं । ३० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको अवधारण ल्याएर विद्यार्थीहरुको चाप भएको विद्यालयमा गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट स्वयमसेवक शिक्षकको व्यवस्था गरेका छौं । हिजो निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्ने जुन परम्परा थियो त्यसको अन्त्य गरेका छौं । त्रिवेणी गाउँपालिका कालापार्टी लेस गाउँपालिका बनेको छ ।
अर्को हामीले धेरै महत्वपूर्ण काम गरेको जस्तो लाग्छ । पहिलो वर्ष विद्युत विस्तारका लागि एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरे पोलहरु किन्ने काम ग¥यौ । यो वर्ष सामुदायिक विद्युत विभागसँग १० प्रतिशत जनसहभागिताबाट उठाउने र बाँकी १३ करोड विभागले दिने गरी काम गरी रहेका छौं । दुई वर्ष भित्रै त्रिवेणीका सम्पूर्ण बस्तीमा विद्युत विस्तार हुन्छ र गाउँपालिका अध्यारो मुक्त गाउँपालिका बन्दैछ ।
वन वातारणलाई बचाउनु पर्छ भनेर सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुसँग छलफल अन्तरक्रिया गर्ने, सिचाई, कुलो कृषिका कार्यहरुले तिब्रता पाइरहेका छन् ।
गाउँपालिका भित्रका सबै सडकहरुको स्तरउन्नतीलाई जोड दिएका छौं । नयाँ सडकहरु खन्ने भन्दा पनि भएका सडकलाई १२ अैं महिना कसरी चल्ने बनाउने उक्त योजनामा लागेका छौं । विकास भन्ने कुरा शतप्रतिशत पनि हुदैन । एउटा ठुलो काम ग¥यो भने आक्रोस पनि आउदो रहेछ त्यहाँ विकास भयो यहाँ किन भएन भनेर । समग्रमा एकै पटक बनाउन सकिदैन । जनताको माग र आवश्यकतालाई मध्यनगर गरी विकास निमार्णलाई अघि बढाई रहेका छौं ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्नु हुन्छ भने नेपालमै पहिलो पटक हामीले चाडपर्व तथा विदाको दिन पनि गाउँपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकी २४ अैं घण्टा खुल्ला गरेका छौं । जसबाट सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् ।
सालोडोलोमा विकास भन्ने भन्दा पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका विकास १ २ ३ मा भनि दिनु न ?
त्रिवेणीका सबै बस्तीमा विजुली पु¥याउने लक्ष्य थियो अवको दुई वर्ष भित्र पुरा गछौं । सम्पुर्ण बस्तीलाई सडक सञ्जाले जोडने योजना थियो अहिले जोडिएका छन् जोडिने क्रममा छन् । सबै वडाहरुमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार मात्र होइन विदाको दिनमा समेत सेवा दिई रहेका छौं । खानेपानीको चरम अभाव भएका स्थानहरुमा लिफ्ट प्रविधिको माध्यमबाट पानी वितरण गरी रहेका छौं । सडक, विद्युत, खानेपानी आधारभुत आवश्यकता हुन ती आवश्यकतालाई परिपूर्ती गर्दै आइरहेका छौं ।
संघ र प्रदेशले कानुन बनाउदा स्थानीय तहलाई के कस्ता समस्या आएका छन् ?
कानुन नबनाएर काम गर्न पाइदैन । स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश र संघले बनाउने कानुनसँग बाझिनु हुदैन । हामीलाई कानुन नभई भा छ्रैन । प्रदेश र संघले कानुन बनाएको छैन । संघ र प्रदेशले कानुन बनाएको छैन भनेर हामी बस्न पनि मिलेन । धेरै जटिल कानुन बनाउने भन्दा पनि आवश्यक पर्ने कानुनहरु निमार्ण गरी कार्य अघि बढाई रहेका छौं । तर सत्य कुरा के हो भने जति छिटो कानुनहरु निमार्ण हुनु पथ्यों निमार्ण हुन सकि रहेका छैनन् । संघले कानुन बनाउदा प्रदेशले बनाउन सकिरहेको छैन । प्रदेशले नबनाउदा स्थानीय तहले बनाउन सकिरहेका छैनन् । यस विषयमा तीन तहका सरकारसँग छलफल हुन आवश्यक छ ।
अर्को कुरा कानुन निमार्ण गर्ने हामीसँग दक्षता पनि छैन । त्यो पनि एउटा समस्या हो । विज्ञहरु , कर्मचारीहरु हामीहरुसँग छैनन । तथापि अहिलेसम्म हामीले १२ वटा कानुन, १४ वटा कार्यविधि निमार्ण गरी काम गरी रहेका छौं ।
तपाईले भनि रहदा जनताले जति सेवा लिनु दिनु पर्ने हो त्यसको सानो सानो पनि अनुभुति त गर्न पाएको देखिदैन त ?
एक दम सहि कुरा हो । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार यसलाई भनिएको छ ।संविधानले कल्पना गरे अनुसार जनताले सेवा पाएकै छैन । त्यहि त हाम्रो लडाई हो । संघीय सरकार सुन्ने सरकार हो , प्रदेश सरकार देख्ने सरकार हो भने यो भोग्ने सरकार हो । सम्पूर्ण कुरा यो सरकारसँग सम्बन्धित हुन्छन् । त्यसैले राज्यल यो तहलाई बलियो बनाउनु पर्छे तर छैन । कृषिमा कृषि शाखा छ हामी सँग एक जना कृषि प्राविधिक छ । बजेट छ तर प्राविधिक छ्रैन । बजेट मात्र भएर पुग्दो रहेछन दक्ष जनशक्ति नहुँदा सम्म बजेटको कुनै काम छैन । यहि कुरा संघमा शासन गर्नेहरुलाई बुझाउन जरुरी छ । संसदको काम भनेको कानुन बनाउने हो तर उहाँहरु कानुन बनाउने भन्दा अरुकाममा व्यवस्त हुनु हुन्छ । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने कानुन बनाइदिए जाती हुने थियो ।
स्थानीय सरकार स्वायत्त छौ भन्दा बढि स्वच्छद भए भन्ने आरोप पनि छ?
हो कतिपय ठाउँमा त्यस्तो पनि देखिएको छ । जनप्रतिनिध भनेको सेवकको रुपमा काम गर्ने हो । धेरै मान्छेहरुसँग हात जोडेर हामी तपाईको दुःख शुःखमा साथ दिन्छौ भनेर आएका हौं । त्यो कुरा विर्सनु भएन् । गाउँपालिकाको सोफामा बसे पछि गाउँका जनतालाई विर्सियो भने स्वच्छद त भई हाल्छ नी । हामी त्यस्तो हुुनु हुदैन । हामी जनताको सेवक हो । हामी पाँच वर्षका लागि आएको हो पाँच वर्ष पछि हामी पनि जनता भएर सोही गाउँमा बस्नु पर्छ भन्ने बोध जनप्रतिनिधिमा भएमा स्वच्छद हुनबाट बञ्चिन्छ भन्ने लाग्छ । आफ्नो स्वइच्छाचारी निणर्य गर्ने , जनताको भावनाको विपरित निर्णय लिदा भोली यो व्यवस्था प्रति, संघीयता प्रति जनताको वितृष्णा फैलन सक्छ । त्यसतर्फ सबै जनप्रतिनिधि सचेत हुन आवश्यकत छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरविरोधका कारण पनि विकासले गति लिन सकेन भन्नेहरु पनि छनी ?
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने भनेर नीति ल्यायो । कर्मचारी समायोजना ऐन पनि ल्यायो । तर कर्मचारी समायोजना ऐनले त अलि अलि भएका कर्मचारीहरु पनि संघमा तान्ने काम ग¥यो । नेपालको इतिहासमा दुई पटक राजनीतिक दलले ठुलो राजनीतिक अधिकार प्राप्ती गरे । २०१५ सालमा नेपाली काँग्रेसले दुईं तिहाइको सरकार बनायो र धेरै वर्ष पछि अहिलेको सरकार दुई तिहाई नजिकको सरकार बनेको छ । यो मुलुकका लागि पनि एक अवसर हो । कुनै एक अमुख पार्टीलाई नाफा घाटा होला त्यो एक ठाउँमा छ । यस्तो युगमा एक पटक हुने गर्दछ विश्वका इतिहास हेर्दा पनि त्यस्तो देखिन्छ । यस्तै बेला धेरै कामहरु गर्न सक्छ यो सरकारले । किन भने यो सरकार ढल्ने सक्ने सम्भावना हुदैन । कसैसँग डराउनु पर्ने हुदैन । यसले ट्याक ओपन गरेर बलियो जग बसाउन सक्छ । तर यो सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रले हो या सरकारको दुरदृष्टिमा हो यो अल्मलिएको छ । संघीयतालाई बलियो बनाउने एउटै आधार थियो कर्मचारी समायोजनलाई दह्रोसँग स्थानीय तहमा पठाई दिएको भए । कर्मचारीहरुबाट प्रभावित भएर काम हुँदा त्यसको मार जनताले भोगी रहेका छन् ।
सल्यानको ऐतिहासिक फलावाङ दरबार भग्नावेशमा परिणत भएको छ त्यसको पुननिमार्णको कुनै योजना छैन ?
यो सल्यानको मात्र नभएर कर्णाली प्रदेशकै इतिहास बोकेको सल्यानी राजाको दरवार हो । यसको पुननिमार्णमा दुईवटा समस्या छन् । म २०४९ सालमा फलावाङको गाविस अध्यक्ष हुँदा तत्कालिन सल्यानी राजाका सन्तान सरद चन्द्र शाहसँग भेट गरेर कुरा गरेको थिए । त्यतिखेर असफल भएको थिए । र अहिले पनि कर्णाली प्रदेशबाट दरवार पुननिमार्णका लागि ५० लाख बजेट आएको थियो तर सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा हुँदा समस्या भएको छ । सरकारले कुनै अमुख व्यक्तिको दरवार बनाउन सक्दैन सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यो हो । यो आफैमा धरोहर थियो । द्धन्द्धका नाममा केही मान्छेहरुले दरवार भत्काउने काम गरे । शाह परिवारले उक्त सम्पत्ति राज्यको नाममा, वा हुनै वडा, गाउँपालिका वा सार्वजनिकिरण गरी दिए हामी दरवार पुननिमार्ण गर्न तयार छौं ।
.jpg)
