होमपेज / राजनीति
वैशाख १०,सल्यान
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १७ गते सरकारी कार्यालयहरूले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सूचना विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने नियमको विरोध गर्दै सल्यानका पत्रकारहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्र कुमार सापकोटालाई नेपाल पत्रकार महासंघ सल्यानका अध्यक्ष डिल्लीराज रावतले ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो । । सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै सूचना दिने निर्णयले साना र निजी मिडिया धराशायी बन्ने अवस्था आएको पत्रकारको भनाइ छ ।
संघीय सरकारले गत चैत १७ गते संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरी सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन र सूचना उपलब्ध गराउने गरी गरिएको विभेदकारी विज्ञापन नीतिले मोफसलमा रहेका साना मिडियाहरू स्वतः बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ , ‘लोकतन्त्र स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै जनताको सुसूचित हुने अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएको संखुवासभाका सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूमाथिको यो प्रहारले जनताको सुसूचित हुने अधिकार खुम्चने, सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीहरूको पेसामा नै दीर्घकालीन असर परी पेसाबाट नै पलायन हुनुपर्ने अहिलेसम्मकै त्रासदीपूर्ण अवस्था उत्पन्न भएको महुसस भएकाले जनताको सुसूचित हुने अधिकारको रक्षा गर्न उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।’
महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा सरकारी विज्ञापनमा हुने चुहावट रोक्न पारदर्शी र समानुपातिक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यदि मागहरू सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै महासंघले सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ ।
.jpg)
