होमपेज / राजनीति
सल्यान, ५ माघ ।
मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वयन संयन्त्रको रुपमा रहेको जिल्ला समन्वय समिति सल्यानको बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।
मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्यायोजना जिल्ला समन्वय समिति सल्यानको पहिलो बैठकमा उपलब्ध पदाधिकारीहरुले जिल्लाको समग्र मानव अधिकारको अवस्था र वस्तु स्थितको बारे समिक्षा गरेका थिए । जिल्ला समन्वय समिति सल्यानका प्रमुख बेलाराम रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मानव अधिकारको अवस्थाको समिक्षा संगै जिल्ला स्तरिय समितिको जिम्मेवारीका विषयमा अवगत गराइएको थियो ।
बैठकले मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि सल्यानका सबै पालिकाहरुलाई कार्ययोजनाको व्यवस्था हनुसार स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको समन्वय प्रमुख रावलले जानकारी दिए । यसका साथै सम्पूर्ण पदाधिकारीको उपस्थितीमा जिल्ला स्तरिय समन्वय समितिको बैठक यही माघ महिनाभित्र बस्ने पनि निर्णय गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख रावलले मानव अधिकार पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना नेपाल सरकारको योजना भएको र यस योजनाको कार्यान्वयनमा सबैले मिलेर लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्ला स्तरका सरकारी निकाय एवम् स्थानीय तहबाट कार्ययोजना कार्यान्वयनको क्रममा समन्वय र सहजिकरण गर्ने र जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको समिक्षा गर्ने जिम्मेवारी जिल्लास्तरिय समितिको रहेको छ ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका सल्यानका उप प्रमुख अशविर बुढाथोकीले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै पछाडी परेका वर्ग र समूदायको शशक्तिकरण गर्नुपर्ने बताए । यस्तै सल्यान जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु प्रसाद रेग्मी, छत्रेश्वरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष बुद्ध कुमारी खत्री, नेपाल बार एशोसियसन सल्यानका अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश वली, नेपाल पत्रकार महासंघ सल्यानका कार्यवाहक अध्यक्ष शंकर केसी लगाएतले बोल्दै समावेशी, मर्यादित र समतामूलक समाजको निर्माणका लागि मानव अधिकारको सम्मानमा जोड दिदै मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समेटिएका कार्यहरु सञ्चालन गर्दै यसको अनुगमन तथा प्रतिवेदन गर्ने कामलाई पनि महत्वका साथ गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधी, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरु लगाएतको बैठकमा उपस्थिती रहेको थियो । यद्यपी जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरु बैठकमा सहभागि थिएनन् । पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन सुनिश्चितताको लागि केन्द्र, प्रदेश र सजिल्ला सहित हरेक स्थानीय तहमा पनि स्थानीय तह समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
.jpg)
