होमपेज / राजनीति
असोज २४,सल्यान
सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनविरुद्ध स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि पालिकाहरूका कामकाज ठप्प भएका छन् । उक्त ऐनमार्फत सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएपछि पालिकाका कामकाज ठप्प भएका हुन् ।
पालिकामा आउने सेवाग्राहीहरूको काम बन्द हुँदा यसले विकास निर्माण र सचेतीकरण लगायतका कार्यक्रमहरू बढी प्रभावित भएका छन् पालिकाहरुले अत्यावश्यक कामबोहकका अन्य सेवा सबै बन्द गरेर कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर दिनभरि पालिका प्रांगनमा आन्दोलित छन् ।
आफना मागहरुको बारेमा सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदेखाएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको र पेन डाउन गरी कामकाज ठप्प पारेको स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति सल्यानका संयोजक हरिभक्त भण्डारीले बताउनु भयो । माग पुरा नहुँदा सम्म पेन डाउन नरोकिने र कामकाजमा नफर्किने उहाँले जानकारी दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो ‘हामी सबै नेपाल सरकारका कर्मचारी हौ तर हामीलाई संघिय निजामती ऐनले छुटयाउने प्रयास गरेको छ । यो मान्य हुँदैन’ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनु पर्नेलगायतका ११ बुँदे माग राख्दै देशभरिका पालिका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनु पर्ने र बिना सहमति सात सय ५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गर्नुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् ।
‘समायोजनका कर्मचारीहरूको (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गरी) उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । ’ कर्मचारीहरूले माग गरेका छन्।
स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने, जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनु पर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुको माग रहेको छ ।
संघ, प्रदेशभन्दा स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीलाई राज्यले विभेद् गरेको भण्डारीको भनाई छ । उहाँले भन्नु भयो ‘सङ्घ र प्रदेशका कर्मचारीलाई निजामती भनिएको छ, स्थानीय तहकालाई भने निजामती नभनेर स्थानीय कर्मचारी मात्र भनिएको छ’ । उहाँका अनुसार सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीको वृति विकासको बाटोसमेत बन्द गरिएको छ ।
.jpg)
