होमपेज / राजनीति
असोज २८,सल्यान
आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको आचार संहिता कार्यान्वयनमा कडाई गर्ने भएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निस्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन निर्वाचन आचार सहिंतालाई कडाई गरिने भएको छ ।
आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सरकार मातहतका निकाय, संवैधानिक निकाय, उम्मेदवार, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक संगठन, पर्यवेक्षकलाई मात्र होइन, गैरसरकारी तथा निजी संस्था र दातृ निकायलाई पनि लागू हुनेछ ।
शुक्रबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आयोजना गरेको जिल्ला आचार सहिंता समिति बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निर्वाचन आचारसंहितामा चुनावी प्रचारको सीमा तय गरिएको जनाइएको छ । जस अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरुको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप लगाउन पाउने छैनन् ।
चुनाव चिह्न अंकित गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टीकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटु जस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी निमराज भट्टराईले जानकारी दिनु भयो ।
स्वीकृत नलिई कसैको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन पाइने छैन ।
जेष्ठ नागरिक, महिला यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या गर्ने गरी चुनावी प्रचार गर्न बन्देज गरिएको छ ।
चुनावी प्रचारमा १८ वर्ष भन्दा मुनिकालाई प्रयोग गर्न पनि पाइने छैन । निषेध गरिएको समय र स्थानमा सभा, जुलुसहरु गर्न नपाइने, सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पुर्याउन नपाइने उहाँको भनाई छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाइ
निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा भने विगतमा भन्दा थप कडाइ गरेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ मा मौन अवधिमा मात्रै ‘एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यममार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने’ भनिएको थियो । तर यसपटक मौन अवधि भन्दा पहिले नै चुनावी प्रचारमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।
आचारसंहिता लागू भएपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट प्रचारप्रसार गर्दा उम्मेदवार तथा मतदाता र आमनागरिक समेत सचेत बन्नुपर्ने छ । सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण राख्ने जस्ता काम गर्न पाइने छैन ।
आयोगले सामाजिक सञ्जालभित्र एसएमएस, फेसबुक, मेसेञ्जर, भाइबर, ट्वीटर, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, ब्लग, गुगल प्लस, टिकटक, ह्वाट्स एप, इमो, वीच्याट, लिन्क्ड्इन, टमलरजस्ता प्लेटफार्मलाई उल्लेख गरेको छ ।
निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टीका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहिताको दफा ४ मा छ ।
कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा शेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने, कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
‘निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सामाजिक संजालको प्रयोगका सन्दर्भमा आयोगले आचारसहिता तयार गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत गिरिराज गौतमले जानकारी दिनु भयो ।
आचारसंहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राख्ने, शेयर गर्ने जस्ता गतिविधि गरेमा आयोगले सुरुमा सचेत बनाउने, दोहो¥याए कानुनी उपचार खोज्ने र अन्तिममा कारबाही गर्ने भनेको छ ।
आचारसंहिता अनुसार २५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आचारसंहिताको दफा १५ मा राजनीतिक दल तथा उमेदवारले निर्वाचन खर्च सम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत यसलाई राखिएको छ ।
जसमा उमेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली गर्नु पर्ने, उमेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने, त्यस्ता तोकिएका पदाधिकारीको विवरण उमेदवारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
.jpg)
