होमपेज / राजनीति
चैत १५,सल्यान
निरूपण गर्ने र मेलमिलापद्वारा निरूपण गर्ने २३ वटा मुद्दामा काम गरी रहेका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका लागि अहिलेसम्म पनि न्यायिक इजलास बन्न सकी रहेको छैन ।
जसका कारण मुद्दाको छलफल तथा निरूपण गर्दा गोपनीयता नहुने गर्दा धेरै जसो पीडित न्यायिक समितिसम्म आउन डर मान्ने गर्दछन् । स्थानीय सरकार गठन भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत कुनै पनि स्थानीय तहले न्यायिक इजलास कक्ष बनाउन सकेका छैनन् ।
खास गरी आर्थिक स्रोत कमजोर, भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन र कतिपय संरचनाहरू पुरानै ढाँचाका बनेकाले न्यायिक इजलासमा कठिनाइ भइरहेको न्यायिक संयोजकहरूको गुनासो रहँदै आएको छ ।
तर जिल्लामा पहिलो पटक न्यायिक इजलासका लागि सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाले न्यायिक इजलास कक्ष निर्माण गरेको छ ।
कतिपय छलफल गोप्य गर्नु पर्ने हुन्छ तर इजलासको अभावका कारण आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गर्दा मान्छेहरूको भिडभाडका कारण समस्या हुने गरेको सिद्ध कुमाख गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुष्पा बोहराले बताइन । यी नै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै छुट्टै इजलासको निर्माण गरिएको उनको भनाई छ । पालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरेपछि न्यायिक इजलास कक्ष निर्माण गर्न सहज भएको उनको भनाई छ । विगतमा भाडाको घरबाट पालिका सञ्चालन हुँदा छुट्टै इजलास निर्माण गर्न समस्या हुँदा न्याय सम्पादनमा गाह्रो भएको उनको अनुभव रहेको छ । उनले भनिन हामीले पहिला धेरै समस्या भोग्यौँ । अब छलफल चलाउँदा गोप्य ढङ्गले चलाउन सहज हुने छ ।
ज्याला मजदुरी नदिएको, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह तथा पालन पोषण गरेको लगायतका १३ मुद्दा निरूपण गर्ने अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई छ । यस्तै सम्बन्ध विच्छेद, गाली बेइज्जती, लुटपाट लगायतका ११ वटा मुद्दा मेलमिलापबाट निरूपण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय न्यायिक समितिलाई दिएको छ ।
.jpg)
