होमपेज / राजनीति
बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्याका घटनाविरुद्धका कानुनी प्रावधानमा कडाइ पार्नका लागि महिला सांसदहरूले अध्ययन तथा सुझाव दिनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । नेकपा सांसद बिन्दा पण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको ९ सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।
सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा बसेको संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका महिला सांसदहरूको छलफलले उक्त निर्णय गरेको हो । पाण्डे संयोजक रहेको समितिमा सांसदहरू शान्ता चौधरी, पुष्पा भुसाल, निरुदेवी पाल, अमृता थापा, पार्वती थापा रावल, प्रमिलाकुमारी यादव,अनिता देवकोटा र लक्ष्मी परियार रहेका छन्
यो समितिले नेपालमा बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न तथा संविधान संशोधनको पहल गर्ने बताइएको छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अध्ययन गर्ने संयोजक पाण्डेले बताइन् .
पछिल्लो समय किशोरी, दलित, गरिब र दूरदराजमा रहेका बालिकाहरूमाथि बलात्कार घटनामा तीव्रता आएको पाण्डेको भनाइ छ । 'प्रहरीले जाहेरी नलिने, घरपरिवार र समाजले मिलाउने, जनप्रतिनिधि मिलाउन संलग्न रहने गरेका छन् । राजनीतिक दबाबका कारणले मिलापत्र गराउने घटना पनि भएका छन् । जाहेरी नै नलिने वा स्थानीय तहमा मिलापत्र गराउने वा समाजमा मिलाउनेलाई कारबाहीको दायरमा लिनुपर्छ,' सांसद पाण्डेले भनिन् ।
त्यस्तै, समितिले बलात्कारका मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि अध्ययन गरेर सुझाव दिइने बताइएको छ । 'मृत्युदण्डको लागि कुरा आएका छन् । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका महासन्धिका कुरा अध्ययन गरौं । त्यसपछि संविधान संशोधन गरौंला । मानवअधिकार महासन्धीका बारेमा रिर्भेसन राखेर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ,' समितिको कार्यक्षेत्रबारे पाण्डेले भनिन्
महिला समिति सभापति निरुदेवी पालले यस्ता घटनाबारे छलफल गर्नका लागि महिला समितिले पनि साथ दिने बताइन् । यसअघि समितिमा पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुन संशोधन गर्नेबारे छलफल अगाडि बढेको जानकारी दिइन् । उनले संसदीय समितिले पनि पाण्डे नेतृत्वको समितिलाई छलफलमा सहयोग गर्ने बताइन् ।
EKANTIPUR
.jpg)
