होमपेज / समाज
२o८३ श्रावण २२
लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा धान रोपाइँ प्रभावित भएको सल्यानको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका र सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका खडेरीग्रस्त क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको पाँच सदस्यीय अध्ययन कार्यदलले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ चित्रबहादुर रोकायको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका १, २, ३, ४, ५ ,६र ७ नम्बर वडा र सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा पुगेर किसानसँग छलफल गर्नुका साथै खडेरीले कृषिमा पारेको प्रभावको स्थलगत अध्ययन गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा अधिकांश खेतमा धान रोपाइँ हुन नसकेको, रोपिएका धानका बिरुवा पनि पानी अभावमा सुक्न थालेको तथा पानीका मुहान सुकेपछि किसान गम्भीर समस्यामा परेको अवस्था टोलीले अवलोकन गरेको थियो। किसानहरूले तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन सिँचाइ योजनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
अनुगमनपश्चात् किसानहरूसँग कार्यदलले छलफलसमेत गरेको छ। छलफलमा बनगाड कुपिन्डे नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाले सुक्खा ग्रस्त क्षेत्रको क्षेत्रफल, उत्पादन, उत्पादकत्वसम्बन्धी तथ्यांक कार्यदललाई पेस गर्ने, सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको अल्पकालीन समाधानका लागि बाली विविधतता उपयुक्त बाली जात छनोट, बाली चक्र अपनाउने तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले राहत र सिँचाइ पाइप उपलब्ध गराउने विषय कार्यदलको प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने, सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको दीर्घकालीन समाधानका लागि पालिकाका विभिन्न पाँच स्थानमा डिप बोरिङका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यदल संयोजक चित्रबहादुर रोकायले स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गरिने बताए। उनले वास्तविक किसानका समस्या समेटेर समाधानका लागि आवश्यक सिफारिस गरिने जानकारी दिए।
बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका उपमेयर पुरुषोत्तम आचार्यले जलवायु परिवर्तनका कारण किसानको अवस्था दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको बताए। उनका अनुसार अनियमित वर्षा, खडेरी, अतिवृष्टि तथा वन्यजन्तुको बढ्दो समस्या एकैसाथ देखिएकाले कृषि प्रणाली नै जोखिममा परेको छ।
बनगाड कुपिन्डे नगरपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर बुढाथोकीले वास्तविक खडेरी प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरी सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने बताए। उनले विपतका वेला राहतको माग हुने, तर पछि कानुनी जटिलता आउने अवस्था रहेकाले स्पष्ट मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले लिफ्ट खानेपानी तथा सिँचाइ पाइप विस्तार, वैकल्पिक पानीका स्रोतको विकास र किसानलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे । प्रदेश सभा सदस्य भीमप्रकाश शर्माले वास्तविक रूपमा प्रभावित क्षेत्रको यथार्थ अवस्था अध्ययन गरेर त्यसैका आधारमा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक पहल गरिने बताए ।
उनले भने, ‘वास्तविक सुक्खा प्रभावित क्षेत्रको यकिन गरेर त्यहीअनुसार सरकारसमक्ष कुरा उठाउँछौँ । किसानलाई तत्काल राहत कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ र उनीहरूलाई निराश हुन नदिने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ । ’
.jpg)
