होमपेज / राजनीति
भदौ १७,सल्यान
सरकारले तयार गरेको सङ्घ संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा सच्याउन माग गर्दै सल्यानमा क्रियाशिल संघ संस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी माफर्त गृहमन्त्रायलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
गैर सरकारी महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोशियशन, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र मानव अधिकारी एलायन्सले सयुक्त रुपमा मंगलबार प्रमुख जिल्ला जिल्ला मार्फत गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । संघ संस्था दर्ता नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२ ले नागरिक समाजको अवमूल्यांकन गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी सङ्घ संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०८२ को मस्यौदामा रहेका त्रुटिहरू तत्काल सच्याएर यसलाई पुनर्लेखन गर्न माग गरे । ‘प्रमुख सरोकारवालसँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श नगरी विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ (२) प्रयोजनका लागि केवल औपचारिकता मात्र पूरा गर्न सुझाव माग्नुले नागरिक समाजको अवमूल्यन गरेको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले हालै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, सङ्घ संस्था ऐन, २०३४, र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी सङ्घ संस्था दर्ता नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
नागरिक संघ संस्थालाई प्रवर्धन र सहजीकरण गर्न ऐनको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौं । तर नागरिक संघ संस्था तथा सरोकारवाला निकायसँग कुनै परामर्श नगरी तथा कुनै प्रक्रियामा समावेश नगराई ल्याइएको मस्यौदाप्रति हामी सहमत हुन सक्दैनौं । विगतका सहमतिहरुलाई समेत बेवास्ता गरी, मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले नागरिक संघ–संस्थाहरुलाई थप संकुचित पार्ने, संस्थाहरुलाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने र नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित मस्यौदाले नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यहरुमा समेत प्रहार गरेको छ ।
मस्यौदाले अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थप्दै विभिन्न सरकारी निकायहरुमा धाइराख्नुपर्ने प्रावधानहरु प्रस्ताव गरेको छ, जसले गर्दा मस्यौदा अग्रगामी भन्दा पनि बढी पश्चगामी र झन्झटिलो देखिन्छ । मस्यौदा लोकतान्त्रिक मुल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने खालको भएकाले यसप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
.jpg)
