होमपेज / राजनीति
फागुन ३,सल्यान
सल्यानको बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका–५ की दलित महिला सदस्य प्रेमकली दमाईले प्रत्येक वर्ष हुने नगर सभामा दलितहरूको जीवनस्तर उकास्न सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएकी छन् । उनी वडा सदस्य भएको झन्डै ४ वर्ष बिते पनि उनको माग अझै पूरा भएको छैन । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दलित महिला सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा प्रस्ट बोलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर हाम्रो भूमिका ताली बजाउन मात्र सीमित पारियो ।’
कालीमाटी गाउँपालिका–२ की वडा सदस्य टंकी परियारको अवस्था पनि उनको भन्दा फरक छैन । ‘हाम्रा माग कहिल्यै पूरा हुँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई कोटामा मात्र सीमित गरियो ।’ नगर सभा तथा कार्यपालिकाको बैठकमा बेलाबेलामा सहभागिता जनाउँदै आएकी उनले अहिलेसम्म दर्जनौँ माग राखे पनि एउटा पनि पूरा नभएको गुनासो गरिन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सल्यानबाट १ सय २ जना दलित निर्वाचित भएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी दलित महिला सदस्य छन् । दलित महिला सदस्यलाई अन्य जनप्रतिनिधि जस्तै वडाभित्रको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, तथ्याङ्क अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहको विकासमा संलग्न हुने, उपभोक्ता समितिको नियमन गर्नेलगायत अधिकार छ । तर उनीहरूले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
पढाइ लेखाइ कम हुँदा र सक्रिय राजनीतिमा संलग्न नहुँदा आफूहरू अधिकारविहीन भएको परियारले बताइन् । ‘जहाँ पनि वडाध्यक्ष र पालिका अध्यक्षको मात्र कुरा लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘अधिकार नदिइँदा हाम्रो मतको अपमान भएको छ ।’ टाठा बाठा जनप्रतिनिधिले पाएको अधिकारबाट वञ्चित गरेको उनले आरोप लगाइन् । मागका बारेमा कुनै सुनुवाइ नहुँदा आफूहरू भूमिकाविहीन बनेको बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यसमेत रहेकी दलित महिला सदस्य सुशीला विकले बताइन् । उनका अनुसार नगर प्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधिले आफूहरूसँग योजनालगायत अन्य विषयमा खासै सल्लाह नै गर्दैनन् । ‘जब बैठक बस्ने बेला हुन्छ तब मात्र फोन गर्छन्, बैठकमा सीमित समयसम्म बोल्ने अवसर दिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर राखेका मागहरू पूरा गर्दैनन् ।’ उनले अधिकांश निर्णयमा १र२ जना जनप्रतिनिधिको हालीमुहाली रहेको बताइन् । आफूहरूलाई ‘कोरम’ पुर्याउन मात्र बैठकमा सहभागी गराइने गरिएको उनको गुनासो छ ।
शारदा नगरपालिका उपप्रमुख सावित्रा बस्नेतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कोटा सिस्टमले गर्दा महिलालाई केही फाइदा भए पनि पदअनुसार र ऐनले दिएको अधिकारअनुसार काम गर्न नपाएको बताइन् । उनका अनुसार कार्यपालिका तथा वडाका दलित महिलाहरू सदस्य ‘कोरम’ पुर्याउनका लागि मात्र सीमित गराइएका छन् । ‘पुरुषत्ववाद कायम रहेको समाजमा महिला नेतृत्वलाई स्विकार्न नचाहेको देखियो,’ उनले भनिन्, ‘अधिकांश महिला तथा दलित जनप्रतिनिधिहरूको मागको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।’
बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका उपप्रमुख मञ्जु यरीले प्रमुख तथा पुरुष जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेपकै कारण दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूले अधिकारअनुसार काम गर्न नपाएको बताइन् । ‘म उपप्रमुख हुँ र त मैले राखेका प्रस्ताव पास हुँदैनन् भने दलित महिला सदस्यले राखेका प्रस्ताव झन् कसरी पास हुन्छन् रु,’ उनले भनिन् ‘प्रमुखले बैठकमा प्रस्ताव र निर्णय ठिक्क पार्छन्, त्यसपछि मात्र हामीलाई बोलाउँछन् ।’
पुरुष जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेप स्थानीय तहमा बढेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख केशबहादुर विष्टले बताए । ‘समावेशीबाट आएका दलित महिला सदस्यहरू राजनीतिक क्षमता नभएका हुँदा पनि पछि पारिएको हो,’ उनले भने, ‘४ वर्ष बित्दा पनि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि हुन सकेको छैन ।’
ekantipur.com
.jpg)
