होमपेज / स्वास्थ्य
सल्यान लगायत पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय वायु प्रदूषणको स्तर उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ। प्रदूषण बढेसँगै स्थानीय नागरिकहरूमा आँखा चिलाउने, पोल्ने, घाँटी खसखस गर्ने, टाउको दुख्ने तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिन थालेका छन्।
जेष्ठ १ गते शुक्रबार सल्यान जिल्लाको स्यानिपिप्ली बजार क्षेत्रमा गरिएको मापन अनुसार वायु गुणस्तर सूचकांक (AQI) 160 पुगेको छ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका क्रममा लिइएको तथ्यांक अनुसार PM2.5 को मात्रा करिब 72.0 µg/m³ पुगेको देखिएको छ, जुन स्वास्थ्यका दृष्टिले अस्वस्थकर मानिन्छ।
त्यसैगरी IQAir को आज बिहान १०:२४ बजेको तथ्यांक अनुसार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा AQI 171, कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा 167 तथा काठमाडौंको लाजिम्पाट क्षेत्रमा 164 AQI मापन गरिएको छ। यी तथ्यांकले काठमाडौं उपत्यकासँगै पश्चिम नेपालका केही क्षेत्रहरू पनि उच्च वायु प्रदूषणबाट प्रभावित रहेको संकेत गर्छन्।
स्थानीयवासीका अनुसार सल्यानका अधिकांश क्षेत्रमा कृषि अवशेष जलाउने कार्य हालका दिनमा घटेको छ भने आगलागी तथा वन डढेलोका घटनाहरू पनि तुलनात्मक रूपमा कम छन्। त्यसैले हाल देखिएको प्रदूषण मुख्यतः अन्तरदेशीय वायु प्रदूषण हावाको बहावमार्फत नेपाल प्रवेश गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार भारतका विभिन्न क्षेत्रमा हुने कृषि अवशेष जलाउने कार्य, औद्योगिक उत्सर्जन तथा लामो समयसम्म वर्षा नहुनु जस्ता कारणले उत्पन्न धुलो–धुवाँ हावाको बहावमार्फत नेपालसम्म आइपुग्ने गर्छ। यसले पश्चिम नेपालका जिल्लाहरूमा वायु गुणस्तर झनै खराब बनाएको बताइन्छ।
वातावरणविद् जीवन शर्माका अनुसार सीमापार वायु प्रदूषण (Transboundary Air Pollution) नियन्त्रणका लागि नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग प्रभावकारी वातावरणीय कूटनीति अघि बढाउन आवश्यक छ। उहाँका अनुसार यो समस्या केवल स्थानीय स्तरमा सीमित नभई क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत समाधान गर्नुपर्ने विषय हो।
यसैबीच, वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले सबै प्रदेशमा AQI Monitoring Station विस्तार गरी सार्वजनिक तथ्यांक प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्ने, इँटा उद्योग, खुला फोहोर जलाउने तथा निर्माणजन्य धुलो नियन्त्रणका लागि कडा मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने, साथै स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात र हरित पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
त्यस्तै, वातावरणीय कूटनीतिलाई जलवायु परिवर्तनजस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउँदै वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अन्तरदेशीय संयन्त्र निर्माण तथा क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेकाले बढ्दो वायु प्रदूषणलाई सरकारले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य तथा वातावरणीय संकटका रूपमा लिएर दीर्घकालीन नीति तथा कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ।
.jpg)
