होमपेज / बिचार / सम्बाद
राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, राजनीति गर्ने पात्र फेरिए, भौतिक विकास क्रमिक रुपमा भइरहेको छ । तर विडम्बना गलत सोच र संस्कार परिवर्तन हुन सकेको छैन । भाषणमा बाहिर बाहिर भेदभाव गर्दिन भन्नेहरूले पनि व्यवहारमा भेदभाव गरिरहेका छन् । त्यो पनि जातको आधारमा, आखिर किन हाम्रो समाज भेदभाव रहित बन्न सकेन ? समस्या के मा छ ? जातीय छुवाछुत तथा विभेदको प्रश्न २१औँ सताब्दिमा पनि किन उठी रहेको छ ? उच र निचको प्रश्न कहिले सम्म ?
विभिन्न सन्दर्भमा घटनाहरुले प्रमाणित गरि सकेका छन् समाजमा अझै पनि जातीय छुवाछुत र विभेद कायम नै छ । समाज विकासका निम्ती गरेको वर्ण व्यवस्था कुसंस्कारका रुपमा विकास हुँदै, लामो समय देखि जातीय व्यवस्थाका रुपमा परिणत भई जरो गाडेको छ । न त यो प्रजातन्त्रले अन्त्य ग¥यो ? न त यो गणतन्त्र व्यवस्थाले नै गर्न सक्यो ? झन् प्रजातन्त्रले सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नपाउने तर निजी क्षेत्रमा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नै गरिदियो । त्यसै गरी गणतन्त्रले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिदियो ।
कानुन भनेकै समाजमा जस्तो अवस्था छ, त्यस्तै व्यवस्था उपचार गर्ने मध्यम हो । कानुन कागजी रुपमा त बने तर कानुनले समाज परिवर्तन भने गर्न सक्दैन । समाजको कारणले उत्पत्ति गरेका घटनाहरूलाई उपचार गर्ने भनिएको छ । कानुन सामाजिक अवस्थाको स्वीकार युक्ति हो । कानुन त जङ्ग बहादुर राणाको पालामा सन् १९१०मा मुलुकी ऐन देखि गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ पनि लेखियो । नेपालको संविधानमा सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी, आर्थिक समानता र अर्थपूर्ण सहभागिता मूलक समृद्ध समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेका छ । तर समाजमा जातीय छुवाछुत, भेदभाव, र विभेद कायमै छ । अझ कानुनी व्यवस्थाले राज्यलाई जातीय व्यवस्था तिर धकेल्दै छ ।
नेपालमा वर्ण व्यवस्था संस्कारको रुपमा विकसित हुँदै परिणाम स्वरूप जात व्यवस्थामा रूपान्तरण भयो । जातीयताकै कारण समाजमा विभेद कायम छ । यो जातीय चिन्तनले सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन । हजारौँ वर्ष देखि शासकले बहिषकरण गरेको दलित समुदायको मुक्ति हुन सक्दैन ।
तसर्थ, दलित समुदायको मुक्तिको निम्ति अबको बाटो भनेकै जात व्यवस्थाको सम्पूर्ण प¥यावरण विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु हो । जसले सिङ्गो बनेको जातीय संरचना, पद्धतिलाई भत्काउन सक्छ । त्यस आधारमा नयाँ सिद्धान्त उत्पादन हुन्छ । साथै यस सिद्धान्तले अव को राजनीतिक दलको यात्रा तय गर्दै, राजनीतिक दलका सम्पूर्ण कमिटीमा अर्थपूर्ण सहभागिता, जनताले कर तिरेका सबै राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, कृषि उत्पादन, आर्थिक समानता र शैक्षिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित भयो भने मात्र दलित तथा सीमान्तकृत उत्पीडित समुदायको मुक्ति सुनिश्चित हुन सक्छ ।
