होमपेज / बिचार / सम्बाद
चिनको हुवान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) अहिले विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको छ।हाल आएर कोरोनाबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन। नेपालमा पनि अहिले दिनप्रति दिन बढी सङ्क्रमण फैलिएको तथ्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनबाट जानकारी हुन्छ।नेपालमा पनि कोरोनाको त्रासले गर्दा सरकारले चैत महिनामा सञ्चालन हुने विद्यालयका सम्पूर्ण परीक्षाहरू चैत ५ गते भित्र सकी सक्नु पर्ने परिपत्र गरेपछि देशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूले वार्षिक परीक्षा लिएर कार्य सम्पन गरे।
नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण नागरिकमा फैलिने सक्ने हुनाले सरकारले २०७६ चैत्र १२ गते देखी नै बन्दाबन्दी गर्ने घोषणा गरेपछि सम्पूर्ण कार्यालय,शिक्षण संस्था,यातायातका साधन,उद्योग धन्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगे र भए।देशमा महामारीको सम्भावना बढेपछि नागरिकलाई महामारीबाट जोगाउन बन्दाबन्दी जस्ता उपायहरू सरकारले अपनाउनु राम्रै कदम मानिएको छ।विश्वका धेरैजसो देशहरूले पनि रोग फैलिन नदिन बन्दाबन्दी गरेको हुनाले नेपालले पनि त्यही कामको अनुसरण गर्नु उत्तम काम मानियो।
बन्दाबन्दी गरेपश्चात् विद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधिमा पनि बन्दाबन्दीको प्रत्यक्ष असर पर्यो। एसइई को परीक्षा हुनु भन्दा एक दिन अघि नेपाल सरकार र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एकाएक परीक्षा रोक्ने निर्णय गरेपछि परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेका करिब पौने पाँच लाख विद्यार्थी घर फर्के र बन्दाबन्दीले एउटै कोठाभित्र वा घरमा बस्नु पर्ने अवस्था सुरु भयो ।
प्राय वैशाख र जेठ महिनामा सञ्चालन हुने कक्षा ११ र १२ को परीक्षा पनि सञ्चालन हुने अवस्था भएन।सिटिभिइटी ,त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण अध्ययन,अध्यापन कार्य लगायत परीक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गयो।सुरु सुरुमा बन्दाबन्दी गर्दा यति लामो समयसम्म रहला भन्ने अनुमान कसैले गरेका थिएनन्।हामी सबैको सोचाई थियो कि केही दिन सम्म मात्र रहला पछि हट्ला तर लगातार यती लामो समयको बन्दाबन्दीले सबैतिर ठुलो प्रभाव नपार्ला।छिमेकी देश भारतले सार्वजनिक रेल सेवा सञ्चालन गरयो।बन्दाबन्दी पनि केही रुपमा खुकुलो बनायो तर त्यसको परिणाम सोचे भन्दा फरक भयो।छिमेकी देशको सिको गरेर कोरोना संक्रमणदर कम देखिन थाले पछि सरकारले पनि बन्दाबन्दी केही खुकुलो गर्ने उद्देश्यले २०७७ साउन ६ गते देखी बन्दाबन्दी हटाउने निर्णय गर्यो।
नेपालमा बन्दाबन्दी खुकुलो हुनु भन्दा अघि सम्पूर्ण विद्यालय,विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरूलाई पठनपाठन सुरु गर्न भनी नेपाल सरकारले विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरूबाट रेडियो,एफ.एम,टेलिभिजन,अनलाइन,अफलाइन कक्षाका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने भनी कार्यविधि बनाए लागु भयो।अनलाइन कक्षा देश भर प्रभावकारी हुन सकेन किनभने हाम्रा विद्यार्थीहरूमा इन्टरनेट तथा बिजुलीको अभाव छ।बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउने निर्णय गरे पछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बेला बेलामा निकालेका सूचनाले भदौको पहिलो साता देखि शैक्षिक संस्थाहरू सुचारु हुने भनिएको र शिक्षकहरू अनिवार्य रूपमा साउनको महिना भित्र विद्यालयमा पुगिसक्नु पर्ने भयो।
भदौ देखि विद्यालय सञ्चालन हुने भन्ने सूचनालाई आधार मानी घर भन्दा बाहिर रहेका सबै शिक्षकहरू आ—आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गए।कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर शिक्षकहरू विद्यालयमा पुग्नका लागि नेपाल सरकारले तोकेको भाडा भन्दा तीन गुणा महँगो भाडा तिरेर सम्बन्धित विद्यालयमा पुगे।शिक्षकहरू विद्यालयमा पुगे पश्चात् केही स्थानीय तहहरूले बनाएका क्वारेनटाइनमा बस्नु पर्यो।कोही शिक्षकहरू भने आफ्नै डेरा घरको एकान्त बासमा बस्नु पर्ने व्यवस्था भयो।विद्यालयमा पुगिसके पछि एकान्त बासमा बस्दा र करोना परीक्षण हुँदा पनि सम्बन्धित समुदायका मानिसहरूले हेर्ने नजर फरक पाइयो।लाग्थ्यो कि सरहरूले नै करोना लिएर आएका छन्,यिनीहरू नै हामीलाई रोग सार्ने माध्यम हुन।
यसरी सोच्नु पनि आंशिक सत्य त होला तर पूर्ण सत्य भने होइन।समुदायका मानिसहरूले यस्तो फरक नजरले हेरेपछि केही दिन सम्म हामी शिक्षकहरूले मानसिक तनाव पनि झेल्न पर्यो।जब मानसिक तनाव सामान्य हुँदै गएपछि फेरी अर्को मानसिक तनाव सुरु भयो। साउनको १२र१३ गते बाट कोरोनाका सङ्क्रमित अलि बढी हुन तालेपछि कोरोना देखिएको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी हुन थाल्यो।बिस्तारै बिस्तारै फरक फरक जिल्लामा संकमणका आधारमा निषेधाज्ञा जारी हुने अटेरी गर्नेलाई कडा रुपमा कारर्वाही गर्न प्रशासन लाग्यो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भदौको दोस्रो साता देखी विभिन्न बिश्वविद्यालय परीक्षाहरू कक्षा ११,१२ र अन्य परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने भनेको भएता पनि असहज परिस्थितिले हुन सकिरहेका छैनन्।
कोरोना देखिएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केद्रले आफूले पहिले गरेको सूचनालाई उल्ट्याउँदै भदौ १५ गते सम्म कुनै पनि शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन नगर्नु भनी मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय पारित भएपछि भदौ १ गतेबाट विद्यालयमा हाजिरी हुने,विद्यालयमा नियमित रुपमा अध्यापन कार्यमा लाग्ने भनी विद्यालयमा पुगेका हामी शिक्षकहरू रूखको हाँगा बाट खसे झैँ भएका छौँ।विद्यालय सञ्चालन गर्नकै लागि तीन गुणा महँगो गाडी भाडा तिरेर विद्यालयमा आए पनि काम गर्न पाइएन।विद्यालयमा हाजिर हुन आए पनि पनि,नआए पनि मानसिक तनाव खेपिरहेका छौँ।कतिपय शिक्षकहरूले कार्यक्षेत्रमा पुग्दा पनि हाजिरी समेत गर्न पाएका छैनन्।विद्यालय बन्द छन्।आम मानिसले प्रश्न गर्छन् घर बसिबसी तलब खानु भन्दा किन विद्यालय नआएको ? बसिबसी तलब खान लाज लागेन ? यस्ता तिता मिठा अनुभवहरू धेरै छन्।यो भन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ ?
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री,शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले समयसापेक्ष निर्णय गर्न नसकेका कारणले घरभन्दा बाहिर कार्यक्षेत्र भएका शिक्षक मर्कामा परेका छौँ।कार्यक्षेत्रमा आएर विद्यालयमा बसौँ भने विद्यालय सञ्चालन भएका छैनन्,पठन पाठन हुने सम्भावना कमै देखिन्छ।घर जाऊ भने घर जानका लागि न त अन्तर जिल्ला जानका लागि प्रशासनले पास दिन्छ ? अहिले आएर न निल्नु ओकल्नुको अवस्था भएका छौँ।
यसबाट छुटकारा पाउनका लागि नेपाल सरकार,शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,जिल्ला प्रशासन,स्थानीय तह र सम्बन्धित विद्यालयले निर्णय गर्न आवश्यक देखिन्छ ।यो एक मात्र जिल्लामा भएका शिक्षकको समस्या नभएर ७७ वटा जिल्लामा कार्यरत शिक्षकको समस्या हो।सबै जिल्लामा आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने देखिन आउँछ।
अन्त्यमा,मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रीका बारम्बार फेरिरहने कुरा र निर्णयले बाहिरी जिल्लामा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई साँच्चै नै मर्का परेको छ।एक दुई दिनसम्म स्थानीय सरहरुले विद्यालय खोलेर हाजिर मात्रै गर्नु भयो तर पनि उहाँहरूको बोली रह्यो बाहिरका शिक्षक आएनन्,हामीले मात्रै काम गर्नु पर्यो भनेर प्रअसँग भनेपछि गुनासो राखे।प्रअले फोन गर्नु स्वाभाविक हो।प्रअले एकातिर पदीय दायित्व र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने अर्कोतिर कोभिडका कारणले विद्यालयबाट टाढा रहेका शिक्षकलाई समायोजनकारी भूमिका खेल्नु पर्ने बाध्यता छ।यसको अर्थ यो होइन,शिक्षकहरूले बन्दाबन्दीमा काम नै नगरी घरमा बसेर तलब खान पाउनु पर्छ,विद्यालयमा पढाउनु हुन्न,आफ्नो घरमा बस्न पाउनु पर्छ,विद्यालय जाँदैनौँ तर सेवा सुविधा लिन्छौँ भन्न खोजिएको पक्कै होइन।सरकार र स्थानीय तहहरूले कसरी विद्यालय खोल्न सकिन्छ ? शैक्षिक सत्र खेर नजाने उपाय के के हुन् ? लामो समय घरमा बसेका बालबालिकालाई कसरी पढाइमा सामेल गराउन सकिन्छ ? शिक्षण र शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
सरकारले अब ल्याउने शैक्षिक कार्यविधि र अन्य निर्णयहरू हामी शिक्षकहरू लागु गर्न सधैँ तयार छौँ।तर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पुरा गरियोस्।यसमा कुनै दुई मत छैन।धेरै दिन लगाएर काम गर्न भनी विद्यालय पुग्यो विद्यालय बन्द छन्।क्वारेनटाइन बस्दा पनि,समुदायले छिः छि,दुरःदुर गरे।विभिन्न कुरालाई मध्यनजर गरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र अन्य सरोकारवाला उच्च पदाधिकारीले छिटो भन्दा छिटो शैक्षिक क्षति नहुने,विद्यार्थीको सिकाई पनि नरोकिने जस्ता उम्दा र आधिकारिक निर्णय हुन आवश्यक देखिन्छ । हामी शिक्षकहरू आफ्नो स्वधर्म निभाउन सधैँ तयार छौँ।
.jpg)
