होमपेज / समाज
चैत ७,सल्यान
नेपाली जनताले निरन्तर गरेका बलिदानी पूर्ण संघर्षपश्चात सङ्घीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना भएको छ । यसरी बनेका संरचनाबाट गरिएको मुख्य अपेक्षा भनेको ऐतिहासिक कालखण्डदेखि बहिष्करण र सीमान्तीकरणमा पारिएका जाति, जनजाति र समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित गर्ने थियो । त्यसैअनुरूप सङ्घीय संरचनामा विधिको शासन, साझेदारी शासन र स्वशासन अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता गरियो ।
लैङ्गिक र समावेशीकरण सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दललाई उत्तरदायी र जबाफदेही बन्न नसक्दा स्थानीय तहका हरेक तह र पदमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।
आरक्षण गरिएका सिट र केही अन्य पदबाहेक दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निकै कम हुन गएको पाइन्छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लत्त्याइएको देखिन्छ । संविधानको भावना अनुसार निर्वाचन भएको भए सबै तह र निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्थ्यो । त्यस कारण, दलित प्रतिनिधित्वको अवस्था हेर्दा संविधानमा उल्लेख समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नभएको प्रस्ट छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडा समितिले वडाभित्रको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने, तथ्याङ्क अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहको विकास कार्यमा संलग्न हुने, वडाभित्रका विकास निर्माणको कामको र उपभोक्ता समितिको नियम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आफुँहरु बजेट र कानुन पास गर्ने बेलामा ताली बजाउन मात्र साक्षीको रु निर्वाचित भएको झन्डै ५ वर्ष हुन लाग्यो । तर उनले उठाएका विषयको सुनुवाइ अहिले सम्म भएको छैन । लैङ्गिक र समावेशीकरणसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दललाई उत्तरदायी र जबाफदेही बन्न नसक्दा दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
नेपालका दलित समुदायमाथि विविध खाले जातीय विभेद तथा उत्पीडन हुँदै आएकाले उनीहरू आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक रुपमा पछि पर्न बाध्य भएको दलित अगुवा जिएस नेपालीले बताए । सङ्घीय संरचनाका तीन वटै तहमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सह अस्तित्वको निम्ति आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको उनले बताए ।
राजनीतिक दलहरूले पनि कोटामा मात्र सिमित गर्दै आइरहेका छन् । कतिपय राजनीतिक दलले उक्त कोटालाई पनि परिपूर्ति गर्न सकेको देखिँदैन ।
संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य शासन सञ्चालनका हरेक तहमा सहभागिता हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तैपनि नीति निर्माण तहमा दलित लगायत उत्पीडित समुदायको उपस्थिति कमजोर भएको अर्का दलित अगुवा निम बहादुर नेपालीले बताए । मुलुकमा प्रत्येक दशक जसो हुने राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा दलित समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । तर राज्यका निकायमा दलितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न समयमा आवाज उठाउँदै आए पनि त्यो विषय निरन्तर उपेक्षामा पर्दै आइरहेको उनले बताए । उनले भने आन्दोलनबाट व्यवस्था त फेरियो तर अवस्था फेरिएन ।
.jpg)
