होमपेज / समाज
मङ्सिर ३,सल्यान
सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चितता कार्यक्रम अन्तर्गत कपुरकोट गाउँपालिकामा आयोजित सामुदायिक बनको सम्भावनाबारे छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष भीम बहादुर सेनले सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक श्रोत साधनको विकास,संरक्षण, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र उपयोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आफूहरूले स्थानीय वन ऐन समेत पारित गरेको बताए । वन ऐन र यसको व्यवस्थाका बारे अझै मसिनो ढङ्गबाट वन समूहका पदाधिकारी, उपभोक्ता तथा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरिने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, टिएफ नेपालका प्रतिनिधि गङ्गाराम दाहाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा. सिता अर्याल लगायतले सामुदायिक वन व्यवस्थापनबाट गरिबी घटाउन, लाभान्वित समुदायको जिविकोपार्जनको श्रोत बनाउनका लागि यसको व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
यस्तै कपुरकोट गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै सामुदायिक वन समूहहरूलाई समेट्दै वनमा रहेका कच्चा पदार्थको उपयोगका लागि स–मिल आवश्यक रहेको भन्दै स–मिल स्थापनाका लागि पहल थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
कपुरकोट गाउँपालिकाको समन्वयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र ग्रिन फाउन्डेसन नेपालद्वारा सञ्चालित सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चितता कार्यक्रम अन्तरगत छलफलको आयोजना गरिएको थियो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत कपुरकोट गाउँपालिकाभित्र रहेका ५३ वटा सामुदायिक वन मध्ये ३२ वटा सामुदायिक वनमा पुगिसकेको सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चितता परियोजनाकी कपुरकोट गाउँपालिका संयोजक प्रभा रेग्मीले जानकारी गराइन। उनले छलफल कार्यक्रममा हाल सम्मको अवस्था प्रस्तुत गर्दै ३२ वटा सामुदायिक वनमा वनको अधिकार, श्रोत सङ्कलन, नक्सांकन तथा त्यस मध्ये पनि २७ वटामा वन सिमाङ्कन कार्य सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गरिन।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अधिकृत मोहन खड्का, पत्रकार महासङ्घ सल्यानका उपाध्यक्ष शङ्कर केसी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कपुरकोटका अध्यक्ष भिमा बुढाथोकी, ग्रिन फाउन्डेसन नेपाल दाङका सचिव सुरेश रावत, कोषाध्यक्ष खुम प्रसाद भण्डारी, उद्यम विकास अधिकृत प्रेम सुवेदी लगायत सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारी तथा उपभोक्ताहरूको पनि सहभागिता थियो ।
.jpg)
