होमपेज / समाज
पुस ९,सल्यान
सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता सहित अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी विभिन्न कानुन बनाएता पनि अधिकार नपाएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गुनासो गरेका छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन ०७४ ल्याएता पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्थामा खासै सुधार आउन नसकेको उनीहरूको भनाई छ । आइतबार सल्यान श्रीनगरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्ने वक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन ।
सरकारले उनीहरूको हक सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पटक पटक दोहो¥याइ रहँदा आफूहरूले भने अपाङ्गता अधिकार पाउन नसकेको कृष्ण बहादुर बुढाले बताउनु भयो । सार्वजनिक संरचना, सेवा प्रणाली, यातायात सेवा र सूचना तथा सञ्चार सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच निकै कम रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
अपाङ्गता भएकै कारण सामाजिक रुपमा र बहिस्कृत र तिरस्कृत हुनु पर्ने बाध्यता अहिले पनि कायमै रहेको बुढाको भनाई छ । उहाँले भन्नु भयो ‘नेपालको संविधान, कानुन र नीतिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न अधिकार, सेवा सुविधा, अवसर, विशेष व्यवस्था र सहुलियताहरु प्रदान गरेको भए पनि ती प्रावधानहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् ।’
लक्षित वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकारहरूको उपयोगबाट समेत वञ्चित हुनु परि रहेको शशिराम वि.कले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गरेको छ तर विभिन्न बहानामा शुल्क लिने, यातायातका साधनमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था भएपनि छुटको कुरा त धेरै पर छ गाडी नै नरोकिइदिने जस्ता समस्या झेल्दै आइरहेका छौँ ।’
अपाङ्गता सम्बन्धी विद्यमान ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि अपाङ्गता भएकाहरू केही गर्न सक्दैनन् भन्ने ठान्ने र हेप्ने गरिन्छ उक्त प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्ने बम बहादुर केसीको भनाई छ । उहाँले भन्नु भयो ‘संविधान,ऐन कानुनमा प्रावधान सुनिश्चित गरिएको छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति समाजबाट बहिस्कृत भइरहनु परेको छ ।’
शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग विशेष क्षमता हुने र उक्त क्षमतालाई समाजले पहिल्याउन नसक्दा समस्या देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रमुख नवीन कार्कीले बताउनु भयो । संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्य सरह सबै सेवा सुविधा र अवसरहरूमा समान रुपमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको बताउनु भयो ।
यस्तै शारदा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश भण्डारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहजताका लागि कार्यालयमा अपाङ्गता मैत्री हेल्प डेस्क निर्माण गर्न थालेको बताउनु भयो ।
.jpg)
