होमपेज / समाज
साउन २५, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेशमा आयुर्वेदको इतिहास ,अस्तित्व र पहिचान मेटाउने प्रयास भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण बुझाइएको छ ।
जडीबुटीबाट कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने भनेपनि त्यसमा ध्यान नदिएको भन्दै नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज कर्णाली प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्री लगायत विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा विगतमा आयुर्वेद कार्यालयहरुलाई मर्जको नाममा अहिले त्यसलाई भंग गरेर ३ वटा कार्यालय लाई एउटा बनाई स्वास्थ्य सेवा कार्यालय बनाएको छ । कार्यालय मर्ज गर्दा सेवाग्राही अन्योलमा परेको नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष दिपेन्द्र कँडेलले बताए । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले जडिबुटीमा समृद्धि देख्छ । भएको जनशक्तिलाई जडिबुटीको अनुसन्धान र अन्वेषणमा लगाउनुको साटो कार्यालयहरु नै भंग गर्छ ।’ उनले भने,‘यो आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रमाथि प्रदेश सरकारले गरेको उदासिनता हो ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले आयुर्वेद क्षेत्र नै धरासायी हुने गरी विना कुनै सल्लाह नै स्वास्थ्य कार्यालयमा मर्ज गरेर अहिले दुई कोठामा आयुर्वेद चिकित्सा खुम्चिएको अध्यक्ष कँडेलको आरोप रहेको छ । उनले भने ‘हामीले विगतमा पूर्वकर्म, पंचकर्म र क्षारसुत्र बिधिबाट बिरामीको उपचार गर्ने गरेका थियौं ।अहिले ती सबै सेवाहरु अबरुद्ध भएका छन् । आयुर्वेद र एलोपेथ उपचार पद्धति फरक हो भन्ने कुरा सरकारले किन बुझेन ।’
विश्वमा कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला त्यसको कुनै औषधी पत्ता नलागेको अवस्थामा आयुर्वेद औषधि नै प्रभावकारी भएको सबैलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्यसको महत्व प्रदेश सरकारले नबुझेको नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज कर्णाली प्रदेशका उपाध्याक्ष लक्ष्मीप्रसाद पाण्डेले बताए ।
उपचारमा समस्या भएको छ ।’ उनले भने,‘यही पाउने एलोभेरा जुससमेत भारतबाट आयात गरिरहेका छौं । यो सरकारको उदासिनता हो ।’ कार्यालय मर्ज गरिदा अहिले कर्णालीमा ७५ प्रतिशत सेवाग्राहीहरु आयुर्वेद औषधालयमा आउन छाडेको उनको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले आयुर्वेदको बिकास गर्न खोजेको हो भने संरचना ध्वस्त गरेर होइन बरु साबिका सबै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र लाई १५ सैयाको हस्पिटलमा बदल्न पर्छ समाजका सदस्य बालकृष्ण गिरीले बताए । ‘गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष आयुर्वेद औषधालयबाट सेवा लिनेको संख्या ह्वात्तै घटेको उनले बताए ।उनले भने,‘आयुर्वेद बिधिको विकास गर्नुभन्दा सरकारले उल्टै आयुर्वेद स्वास्थमा ध्यान दिएको छैन् । यो प्रक्रिया यथावत रहने हो भने कर्णालीमा आयुर्वेद; सकिन्छ यहि कुरा अरु प्रदेशले पनि सिको गर्दै जानेहो भने केही बर्षमा नेपालबाट नै आयुर्वेद उपचार पद्धति समाप्त हुन्छ र आयुर्वेद किताबका पानामा इतिहासका रुपमा पढ्न मात्रै पाईन्छकि भन्ने चिन्ता बड्दै छ ।
नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजले कक्षा १० सम्मको पाठ्यक्रममा आयुर्वेद पढाई हुनुपर्ने, सबै जिल्लामा आयुर्वेद अस्पताल र स्थानीय तहमा समेत आयुर्वेद उपचार पद्धतिको विकास गरिनु पर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश जडिबुटीको भण्डार भएकाले आयुर्वेद रिसर्चसेन्टर, जडिबुटी संकलन तथा भण्डारण केन्द्र ,आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र र सुबिधा युक्त आयुर्वेद हस्पिटल खोल्ने योजना रहेको बताए । कार्यालयहरु मर्ज गरेर आयुर्वेदको अस्तित्व समाप्त पार्ने नभई थप विकास गर्न मद्यत पुग्ने उनको भनाई छ ।
.jpg)
