होमपेज / अर्थ
सल्यान - गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा जिल्लाका १० स्थानीय तह र २० सरकारी कार्यालयबाट २ अर्ब ५६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ फ्रिज गएको छ । विकास योजना र लक्षित वर्गको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम गर्न नसक्दा ठूलो बजेट फिर्ता गएको हो ।
अघिल्लो आव ०७७/७८ मा १ अर्ब ४३ करोड ८० रुपैयाँ फिर्ता गएको थियो । आघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ४० प्रतिशत बढी बजेट फिर्ता भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सल्यानका लागि संघीय सरकारबाट ३ अर्ब ८० करोड ८० लाख र प्रदेशबाट ३ अर्ब २५ करोड ३६ लाख ६३ हजार गरी कुल ७ अर्ब १० करोड ३६ लाख बजेट आएको थियो ।
संघीय बजेटअन्तर्गतको ७१ करोड २३ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहबाट फिर्ता भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारले पठाएको चालुतर्फको ६९ करोड २५ लाख र पुँजीगततर्फको १ अर्ब २१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पनि फ्रिज भएको छ ।
संघीय बजेटअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बन्गाडकुपिण्डेबाट ७ करोड ३६ लाख, बाग्चौरबाट ६ करोड २४ लाख, शारदाबाट ५ करोड ९५ लाख, कपुरकोटबाट ४ करोड ९१ लाख र त्रिवेणीबाट ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । त्यस्तै, कालीमाटीबाट ५ करोड १७ लाख, दार्माबाट ४ करोड ३ लाख, सिद्धकुमाखबाट ५ करोड ३३ लाख र कुमाखबाट ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कमलसिं भण्डारीले बताए ।
संघीय सरकारअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, नापी र मालपोत कार्यालयलाई प्राप्त बजेट भने सबै खर्च भएको छ । बजेटको अख्तियारी ढिलो आउनु, टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाई, उपभोक्ता समिति गठन नहुनु, वर्षाले विकासका काम रोकिनुलगायत कारण बर्सेनि बजेट फ्रिज हुने क्रम बढिरहेको उनको भनाइ छ । विगत वर्षहरूमा असारको अन्तिम दिनसम्ममा चेक काट्ने काम गरे पनि यो वर्ष असार २५ मै रकम निकासा रोकिएको उनले बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि बजेट खर्च हुन नसकेको प्रदेश लेखा इकाइ प्रमुख जयप्रसाद पाण्डेले बताए । उनका अनुसार १४ सरकारी कार्यालयबाट १ अर्ब ८५ करोड २९ लाख र १० स्थानीय तहबाट १५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारको फिर्ता भएको छ । प्रदेशअन्तर्गत सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास कार्यालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास कार्यालयबाट झन्डै ८८ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।
ekantipur
.jpg)
