होमपेज / समाज
चैत २,सल्यान
सल्यानमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले आफ्नो उपभोग्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वप्रथम स्वय उपभोक्ता नै जागरुक हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । राज्य, बजार र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कमजोर बन्न पुगेको बक्ताहरुको भनाई छ । वस्तु वा सेवा चुस्त द्रुस्त प्रवाह हुनु र सेवाग्राहीले उक्त वस्तु वा सेवाबाट सन्तुष्टि पाउनु पनि अधिकार भएको उनीहरुको भनाई छ ।
आइतबार सल्यान श्रीनगरमा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय सल्यानले आयोजना गरेको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकारकर्मी रामचन्द्र रेग्मीले उपभोक्ता अधिकारका अन्तरनिहित आधारभूत चार सिद्धान्तमा प्रत्येक उपभोक्ता आफै सचेत हुनु पर्ने बताउनु भयो । उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार तथा बस्तु वा सेवा उत्पादक, आयत सञ्चय वा बिक्री गर्ने प्रदायकको रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नु भयो वस्तु वा सेवा उत्पादक प्रदायक वा बिक्रेताहरु उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनु पर्छ । उपभोक्ता नभई बजार सञ्चालन नहुने हुँदा उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्र कुमार सापकोटाले उपभोक्ता र कल्याण आज प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको अभिन्न अंग भएको बताउनु भयो । आफ्नो दैनिक जीवनमा विभिन्न वस्तु वा सेवाको उपभोग गरि रहेकाले उपभोक्ताको हितको रक्षा गर्दै विभिन्न प्रकारका शोषणबाट बचाउनु पनि रहेको बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्यव समितिका सल्यानका प्रमुख बेलाराम रावलले उत्पादनकर्ताको जिम्मेवारी र उपभोक्ताको जागरुकता उत्तिकै जरुरी हुने बताउनु भयो ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्सेनि मार्च १५ तारिखका दिन मनाउने गरिन्छ । सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रुपमा घोषणा गरिएको सम्झनामा विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ । चार अधिकारका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाबाट सन् १९८५ मा थप आठ अधिकारसहितको अनुवन्ध पारित भएको थियो । सोही आधारमा प्रत्येक राष्ट्रले उपभोक्ता कानुन जारी गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित उपभोक्ता संरक्षण अनुबन्ध १९८५ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ६ बमोजिम वस्तु वा सेवा खरिद तथा उपभोग गर्ने प्रत्येक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूति गरिएको छ । उपभोक्ताका आठ अधिकारमा सुरक्षा, सूचित, छनोट, सुनुवाइ, उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार छन् ।
नेपालमा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था छ । सो व्यवस्थामा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । साथै गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ को ७ ‘घ’मा राज्यका नीति तथा अनुसूचीमा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ५१ को उपधारा ७ ‘घ’मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाइ व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्तको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।
अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची नम्बर २ मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको व्यवस्था छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची ४ नम्बरमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन र १० नम्बरमा स्थानीय बजारको व्यवस्थापनको व्यवस्था छ । साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताका अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ । उपभोक्ताहरुलाई सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । समिश्रित वस्तुमा रहेको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा जानकारी पाउने अधिकार, जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पु¥याउने वस्तु र सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार पनि उपभोक्तालाई छ । साथै उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, हानी नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकारलाई पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले सुनिश्चित गरेको छ ।
.jpg)
