ट्रेण्डिङ

होमपेज / समाज

सल्यानका ग्रामिण क्षेत्रमा अझै मुढेघारको भरमा मौरीपालन

  सल्यान खबर डेस्क २०७८ आश्विन १० गते आइतबार १६:४१:४२ मा प्रकाशित

सल्यान — कालीमाटी गाउँपालिका–२ बराढुंगाका रत्नबहादुर सलामीले मौरीपालन गर्न थालेको झन्डै १० वर्ष बित्यो । तर सरकारी सहयोग नपाउँदा उनी मुढे घारकै भरमा मौरीपालन गर्न बाध्य छन् । उनका छिमेकी बेलबहादुर ओलीले पनि लामो समयदेखि २० वटा मुढेघारमा परम्परागत तरिकाले मौरीपालन गरिरहेका छन् । 

जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका किसान सरकारी सेवा सुविधा नपाउँदा परम्परागत तरिकाले मौरीपालन गर्न बाध्य छन् । आधुनिक घारमा मौरीपालन गर्न नपाउँदा मह उत्पादनमा कमी आएको बराढुंगाकी भीमकुमारी ओलीले बताइन् । उनले आधुनिक तरिकाले मौरीपालन गर्ने तालिमसमेत लिएकी छन् । ‘आफूसँग पैसा छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी निकायले पहुँचवाला र टाठाबाठालाई मात्र अनुदान दिन्छन् ।’ उनका अनुसार गाउँका २५ परिवार झन्डै दुई दशकदेखि मुढेघारमा मौरीपालन गर्न बाध्य छन् । गाउँवरिपरि मौरीको चरन क्षेत्र पर्याप्त भएकाले बराढुंगा मौरीपालनका लागि उपयुक्त क्षेत्र भएको उनले बताए । मौरीका लागि चिउरीको फूल उत्तम आहारा मानिन्छ 

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बर्सेनि आधुनिक मौरीघार, मह निकाल्ने सामग्री, तालिमलगायत सेवा प्रवाह गरिरहेको जनाए पनि ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरू वञ्चित भएको स्थानीय शिवलाल ओलीले बताए । उनले पनि १५ वटा मुढेघारमा मौरीपालन गरिरहेका छन् । ‘हाम्रा लागि सरकारी अनुदान भनेको आकाशको फलजस्तै हो,’ उनले भने, ‘आधुनिक घार माग्दै कैयौंपल्ट कृषि कार्यालयमा पुगियो, तर बेवास्ता भएको छ ।’

आधुनिक घार अभावमा मौरीपालन व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन नसकेको उनले गुनासो गरे । किसानहरूका अनुसार मुढेघारमा मौरी पाल्दा मर्ने र भागेर जाने समस्या बढी छ । किसानले गाउँमा उत्पादन भएको मह रामपुर, खलंगा र दाङको तुलसीपुर लगेर बिक्री गरिरहेका छन् । स्थानीय बजारमा मौरीको मह ७ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री भइरहेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले कालीमाटी गाउँपालिकालाई मौरीपालनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । कालीमाटी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष इन्द्रबहादुर ओलीले गाउँपालिकाको सबैभन्दा विकट वडा हुँदा बराढुंगाका किसानले सरकारी सुविधा पाउन नसकेको बताए ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी रेशमबहादुर बस्नेतले किसानलाई अनुदानका लागि बर्सेनि सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्ने गरेको बताए । ‘अनुदानका लागि निश्चित मापदण्ड तोकी सार्वजनिक रूपमा सूचना निकाल्छौं,’ उनले भने, ‘किसान, समूह वा सहकारीले पेस गरेको निवेदनका आधारमा मूल्यांकलन गरी निष्पक्ष रूपमा अनुदान वितरण भइरहेको छ ।’ सल्यानमा गत वर्ष १२ मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको उनले बताए । उनका अनुसार जिल्लाभरि झन्डै ४ हजार किसान मौरीपालन व्यवसायमा आश्रित छन् ।

ekantipur 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

Top